गांधी VS जिन्ना याच्या आजच्या भाग ०३ मध्ये वाचा असहकार आंदोलन, खिलाफत चळवळ इत्यादी अनेक घडामोडींमध्ये या दोघांच्या भूमिका. १९१९ मध्ये गांधी आणि जिन्ना यांच्यात कॉंग्रेसचे नेतृत्व आणि संघटनेचे स्वरूप या बाबींवर सुप्त संघर्ष सुरू झाला होता. त्याकाळी मुस्लिम लीग चे नेते प्रामुख्याने प्रादेशिक पातळीवरील राजकारणात उत्सुक होते. त्यामुळे कॉंग्रेसला राष्ट्रीय पातळीवर मुस्लिम लीग शिवाय ब्रिटिश सरकारचा वारसा पुढे चालवायचा होता. परंतू गांधींच्या आगमनाने समीकरणे हळू हळू बदलू लागली. त्याकाळी कॉंग्रेसची अशी धारणा होती की देशात एकता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी ब्रिटिशांची उपस्थिती आवश्यक आहे आणि त्यामुळे ब्रिटिशांना भारतातून लवकर हाकलून लावण्याची गरज नाही. तसेच भारताच्या प्रगती व विकासासाठी ब्रिटिशांना सहकार्य केले जावे इत्यादी.
परंतू गांधीजी कधीही कॉंग्रेसच्या या दृष्टीकोनाशी सहमत नव्हते. भारताच्या नैतिक अध:पतनासाठी ते ब्रिटिशांना जबाबदार मानत होते. त्यामुळे त्यांनी ‘स्वातंत्र्य नाही तोपर्यंत विकास नाही’ हे धोरण अवलंबले तर जिन्ना मात्र ‘प्रथम विकास मग स्वातंत्र्य’ या धोरणावर कायम होते. गांधीजींच्या काळात कॉंग्रेस एक नव्या युगात प्रवेश करू लागली. हे युग होते जनआंदोलनाचे. कॉंग्रेसने आध्यात्मिक राजकारणासह पूर्ण स्वातंत्र्य, सामाजिक विकास आणि आत्मनिर्भरता इत्यादी धोरण स्वीकारायला सुरुवात केली. जनआंदोलनांचे वावडे असलेल्या जिन्नांचा मात्र टप्याटप्याने होणार्‍या संस्थात्मक विकासावर विश्वास होता. त्यांना आध्यात्मिक राजकारण मंजूर नव्हते. एकूणच त्यांना ही नवीन ‘गांधीयन’ कॉंग्रेसच मंजूर नव्हती.
पहिल्या महायुद्धात मुस्लिमांचा खलिफा असलेल्या तुर्कस्तानच्या सुलतानाला धक्का लावला जाणार नाही असे आश्वासन ब्रिटिशांनी दिले होते. पण महायुद्धाच्या शेवटी मित्र राष्ट्रांनी तुर्कस्तानवर कब्जा केला आणि खिलाफतला धोका निर्माण झाला. त्याविरोधात भारतामध्ये मुस्लिमांनी खिलाफत चळवळ सुरू केली. गांधीजींनी या चळवळीला पाठिंबा दिला आणि कॉंग्रेसलाही पाठिंबा द्यायला भाग पाडले. गांधीजींच्या या निर्णयाने भारतीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम झाले आणि राष्ट्रीय पातळीवर धर्म हा एक प्रमुख मुद्दा म्हणून समोर आला.
खिलाफतला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात गांधीजींनी खिलाफत कमिटीकडून असहकार आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची अपेक्षा ठेवली होती. खिलाफत कमिटीने मात्र असहकार आंदोलनाला तात्पुरता पाठिंबा देताना कायमस्वरूपी पाठिंबा देणे आपल्यासाठी बाध्य नाही असे स्पष्ट केले. अशा प्रकारे भारतात हिंदू-मुस्लिम यांची एक युती निर्माण झाली. पण या युतीचे यशापयश हे पूर्णपणे गांधीजींवर अवलंबून होते. कारण कॉंग्रेसच्या बहुतांश नेत्यांना या युतीवर शंका होती. त्यांच्या मते ही युती यशस्वी झाली तर भारताच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा मागे पडून तुर्कस्तानचा सुलतान भारताच्या केंद्रस्थानी येईल. परंतू कॉंग्रेसजनांचे हे आक्षेप गांधीजींना अजिबात मान्य नव्हते.
१९१९ मध्ये मोंटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा लागू झाल्या. या सुधारणांद्वारे कमीत कमी तीन भारतीयांना व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात समाविष्ट करण्याची तरतूद केली गेली. या सुधारणांचा जास्त फायदा प्रांताना झाला. पहिल्यांदाच प्रांतिक सरकारांना आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण आणि कृषी इत्यादी खात्यांचा कारभार करण्याचे अधिकार देण्यात आले. मात्र पोलिस, न्याय व अर्थ खाते ब्रिटिशांकडेच राहिले. ब्रिटिशांच्या मते या सुधारणा भारतीयांना सरकार व प्रशासन चालवण्याचे प्रशिक्षण देण्याच्या हेतूने अमलात आणल्या गेल्या होत्या. परंतू या सुधारणांनी प्रादेशिक पक्षांचे महत्व भारतीय राजकारणात वाढले. तसेच कोणताही धर्म अथवा समूह एकहाती कोणत्याही मतदारसंघात वर्चस्व गाजवणार नाही अशा तरतूदही यात करण्यात आली होती. महत्वाचे म्हणजे या सुधारणांद्वारे ग्रामीण मतदारांना ध्यानात घेऊन मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली.
या सुधारणांमध्ये सत्तेची खरी सूत्रे व्हाईसरॉय आणि गव्हर्नरच्या हातीच असली तरी कोण्या प्रभावशाली भारतीयाला राष्ट्रीय राजकारणात आपले स्थान बळकट करण्यासाठी या सुधारणांचा वापर करता येणार होता. त्यानूसार जिन्नांनी ही संधी स्वीकारायची ठरवली तर कॉंग्रेस मात्र संभ्रमात होती. जिन्नांच्या महत्वाकांक्षेसमोर सर्वात मोठा अडथळा होता तो म्हणजे जिन्ना ज्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करायचे त्या समाजामध्ये एकी नव्हती आणि त्या काळी त्या समाजाचा जिन्नांना पूरेसा पाठिंबाही नव्हता. गांधीजींनी मात्र ब्रिटिशांच्या या संस्थात्मक सुधारणांच्या भानगडीत न पडता आपला वेगळा मार्ग पत्करला.
१९२० मध्ये भारतीय राजकारण आणि स्वातंत्र्यलढा ढवळून निघाले असताना गांधी आणि जिन्ना हे काही घटनांच्या निमित्ताने एकमेकांसमोर उभे ठाकले. त्यापैकी एक घटना होती कॉंग्रेस मध्ये सुरू झालेला नवीन नेतृत्वाचा शोध. १९२० मध्ये लोकमान्य टिळकांच्या मृत्यूनंतर कॉंग्रेसमधील एका युगाचा अस्त झाला होता. कॉंग्रेस आता नवीन नेतृत्वाच्या शोधात होती. नेतृत्वासाठी गांधी, जिन्ना, चित्तरंजन दास,मोतीलाल नेहरू इत्यादी तरूण नेतृत्व स्पर्धेत होते. पुढील काही वर्षांमधील भारतीय राजकारण आणि भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याची भावी दिशा या नवीन नेतृत्वावर अवलंबून असणार होती.
दुसरी घटना म्हणजे गांधीजींची होमरूलच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड. डॉ अॅनी बेझंट आणि लोकमान्य टिळक यांनी आयरिश होमरूल लीग च्या धर्तीवर स्वराज्याच्या मागणीला चालना देण्यासाठी भारतीय होमरूल लीगची स्थापना १९१६ मध्ये केली होती. गांधीजींनी होमरूल चे नाव बदलून ‘स्वराज्य सभा‘ ठेवले आणि संस्थेतर्फे पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करता यावी यासाठी संस्थेचे संविधान बदलण्याचा प्रस्ताव ठेवला. गांधीजींच्या या निर्णयाविरोधात जिन्ना आणि अॅनी बेझंट यांनी होमरूल मधून राजीनामे दिले. ते दोघे महात्मांच्या या पद्धतीशी सहमत नव्हते.
असहकार आंदोलनावरूनही जिन्ना आणि गांधी एकमेकांसमोर उभे ठाकले. असहकारसारख्या आंदोलनामुळे स्वातंत्र्य चळवळ भरकटत असल्याची जिन्ना यांची भावना होती. या आंदोलनात शिक्षण, विदेशी कपडे इत्यादी गोष्टींवर बहिष्कार घातल्याने जनतेतेच नुकसान होत आहे असे त्यांचे मत होते. म्हणूनच १९२०च्या नागपूर कॉंग्रेस अधिवेशनात असहकार आंदोलनाविरोधात बोलताना जिन्नांना तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला. त्याचवेळी त्यांना जाणीव झाली की यापुढे त्यांना कॉंग्रेस मध्ये काही भवितव्य उरलेले नाही. कॉंग्रेस ही समूह आधारित संस्था बनत चालल्याचे त्यांचे मत होते आणि हा समूह म्हणजे हिंदू समूहच असणार अशी त्यांची प्रबळ भावना होती. नागपूर ची घटना जिन्ना यांना कॉंग्रेस पासून दूर करण्यास कारणीभूत ठरली.
असहकार आंदोलन हे गांधीजींचे पहिले राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय आंदोलन होते. या आंदोलनामुळे एका वर्षात देशाला स्वातंत्र्य मिळेल असे आश्वासन गांधीजींनी दिले होते. त्यानुसार सरकारी नोकरी, शिक्षण इत्यादींवर बहिष्कार टाकण्यात आला. पण या आंदोलनाने ब्रिटिशांवर फारसा परिणाम नाही झाला. असहकार आंदोलनाला म्हणावे तसे यश मिळत नसल्याने गांधी अस्वस्थ होते. त्यांना आंदोलन स्थगितही करता येत नव्हते. कारण असे करणे त्यांच्यासाठी फार मोठी राजकीय चूक ठरली असती. अखेर उत्तर प्रदेशमधील चौरीचौरा येथे आंदोलन करणार्‍यांनी पोलिसांना जीवंत जाळल्याची बातमी आली. आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने गांधीजी व्यथीत झाले आणि त्यांनी आंदोलन स्थगित केले. या आंदोलनासाठी गांधीजींना सहा वर्षांची कैदेची शिक्षा झाली. असहकार आंदोलनाच्या अपयशाने स्वातंत्र्य चळवळीला धक्का बसला. जवाहरलाल नेहरूंसारखे तरूण नेते खूप अस्वस्थ झाले होते. यानंतरच्या काळात ब्रिटिशांना सरकारमध्ये राहून की बाहेरून विरोध करावा याबाबत कॉंग्रेस गोंधळलेली राहिली तर जिन्ना मात्र मुस्लीम लीगच्या माध्यमातून संसदेत भारतीयांच्या मागण्या मांडत राहिले.
१९२४मध्ये ब्रिटिशांनी गांधींजीची सुटका केली. असहकार आंदोलनावेळी दिसलेले हिंदू-मुस्लिम ऐक्य कधीच विरून गेले होते आणि देशात बर्‍याच ठिकाणी धार्मिक दंगली होत होत्या. अशा वेळी भारताचे स्वातंत्र्य आणि उज्वल भविष्यासाठी सर्वधर्मसमभाव गरजेचा आहे असे गांधीजी ठासून सांगू लागले. पण समाजातील भेदभाव दूर झाल्याशिवाय विविध धर्मांमध्ये एकता निर्माण होणार नाही याची जाणीव त्यांना झाली होती. त्यासाठी त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासोबतच सामाजिक विकासाकडेही आपले लक्ष वळवले. अस्पृश्यता निवारणाचा त्यांचा कार्यक्रम हा याचाच एक भाग होता.
या काळात जिन्ना काय करत होते? असहकार आंदोलनाबाबत आपले मत खरे ठरल्यावर ते पुन्हा मोठ्या उमेदीने राजकारण करू लागले. ते मुंबईमधून केंद्रीय कायदेमंडळात निवडून गेले आणि आणि त्यांनी मुस्लिम लीग मध्ये प्राण फुंकण्याचे प्रयत्न सुरू केले. १९२४ मध्ये मुस्लिम लीगने आपल्या अधिवेशनात ठराव करून चार मागण्या केल्या – प्रादेशिक स्वायतत्ता, मुस्लिमांसाठी राखीव मतदारसंघ, पूर्ण धार्मिक स्वातंत्र्य आणि लखनौ कराराची अमलबजावणी. जिन्नांनी यानंतर उरलेल्या दशकात या मागण्यांवर कॉंग्रेसशी समझोता करण्याचा प्रयत्न केला. पण कॉंग्रेसने मात्र त्यांना कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. पण यामुळे नाउमेद न होता जिन्ना हिंदू-मुस्लिम एकतेसाठी प्रयत्न करत राहिले.
मार्च १९२७ मध्ये त्यांनी कॉंग्रेसला एक चार कलमी फॉर्म्युला सुचवला ज्याला ‘दिल्ली प्रस्ताव’ असे म्हणतात. त्यात खालील प्रमाणे मागण्या होत्या-
१. केंद्रीय कायदेमंडळात प्रतिंनिधीत्वाचा समतोल राखण्यासाठी हिंदू बहुसंख्य प्रदेशांच्या धर्तीवर मुस्लिम बहुसंख्य प्रदेश निर्माण करावेत.
२. मुस्लिम अल्पसंख्यांकांना संरक्षण मिळावे.
३. केंद्रीय कायदेमंडळात एक तृतीयांश जागा मुस्लिम समाजासाठी राखीव ठेवाव्यात
४. राखीव मतदारसंघाऐवजी मुस्लिमांसाठी राष्ट्रीय आणि प्रांतिक विधानमंडळात राखीव जागा असाव्यात.
सुरूवातीला या मागण्यांना अनुकूलता दर्शवणार्‍या कॉंग्रेसने नंतर हिंदू महासभेच्या दबावामुळे घुमजाव केले.
१९१९च्या भारत सरकार कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी १९२७ मध्ये सायमन कमिशन ची घोषणा केली गेली. परंतू यामध्ये एकाहा भारतीय प्रतिनिधीचा समावेश नसल्याने भारतीय नेत्यांनी याला तीव्र विरोध केला. या भारतीय नेत्यांमध्ये सर्वधर्मीय नेत्यांचा समावेश होता. सायमन कमिशनला विरोध करण्याच्या निमित्ताने, काही काळ का होईना, भारतीयांमध्ये एकता निर्माण झाली. हे म्हणणे चुकीचे नाही की जी एकता निर्माण करण्यासाठी पूर्ण दशकभर गांधीजी आणि जिन्ना धडपडत होते, ती एकता सायमन कमिशन मुळे निर्माण झाली.
सायमन कमिशनला देशभरात तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला आणि शेवटी १९३० मध्ये कमिशनने आपला अहवाल सरकारला सुपूर्त केला. या अहवालाला प्रत्त्युत्तर म्हणून सर तेजबहादूर सप्रूंच्या पुढाकाराने भारताच्या भविष्यातील सरकारचे स्वरूप ठरवण्यासाठी सर्व पक्षांचा समावेश असलेली ‘All Party Conference’ आयोजित करण्यात आली. त्यासोबतच मोतिलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली देशाचे नवीन संविधान ठरवण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने आपल्या अहवालात देशासाठी वसाहतीअंतर्गत स्वराज्याची मागणी केली. तसेच सार्वत्रिक मताधिकार, भाषेच्या आधारावर प्रदेशांची पुनर्रचना इत्यादी इतर मागण्या केल्या. सर्व अल्पसंख्याकांसाठी राखीव जागा आणि धर्मावर आधारित राखीव मतदारसंघ नाकारण्यात आले. पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करणार्‍या जवाहरलाल नेहरू आणि सुभाष बोस यांचा विरोध वगळता कॉंग्रेसने या अहवालाला मान्यता दिली. मुस्लिम लीगने याला विरोध करताना आपल्या जुन्या मागण्याच पुढे रेटल्या.
नेहरू अहवालाला प्रत्युत्तर म्हणून जिन्ना यांनी दोन वर्षांपूर्वीच्या ‘दिल्ली प्रस्तावा’च्या धर्तीवर एक नवीन चौदा कलमी फॉर्म्युला सुचवला ज्यामध्ये मुख्यत्वेकरून मुस्लिम समाजाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले होते. पण मुस्लिम लीगने हा फॉर्म्युला फेटाळल्याने जिन्ना यांना जबर धक्का बसला. मे १९२९ मध्ये ब्रिटनमध्ये पुन्हा सत्ताबदल झाला आणि नवीन लेबर पार्टी सरकारने भारताला ‘वसाहतीअंतर्गत स्वराज्य’ देण्यासाठी लवकरच पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे एक आशेचे वातावरण निर्माण झाले होते. दुसरीकडे पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करणार्‍या नेहरू आणि बोस यासारख्या तरूणांना गांधीजींनी थोपवून धरले होते. मात्र आश्वासनापलीकडे सरकारकडून काही कृती होत असलेली न दिसल्याने जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली २८ डिसेंबर १९२९ मध्ये भरलेल्या कॉंग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनात २६ जानेवारी हा भारताचा स्वातंत्र्यदिवस ठरवण्यात आला आणि तिरंगा हा भारताचा ध्वज ठरवण्यात आला.
खरे स्वातंत्र्य यानंतर १८ वर्षांनी मिळाले असले तरी लाहोरच्या या घटनेने देशातील मुस्लिम समाज सतर्क झाला. कॉंग्रेसच्या भारतात आपण फरफटत जाऊ ही भीती लाहोरच्या या ठरावाने खरी होत असल्याची मुस्लिम समाजाची भावना झाली आणि नकळतपणे हळूहळू हा समाज जिन्ना यांच्या मागे उभा राहू लागला. अप्रत्यक्षपणे देशाचा फाळणीच्या दिशेने प्रवास सुरू झाला होता.