“जर जर्मनीने अथवा रशियाने इंग्लंडवर आक्रमण केले, तर त्या आक्रमकांना हिंसक प्रतिकार करू नका,’ असा उपदेश लॉर्ड आयर्विन (इंग्लंडच्या) जनतेला करणार आहेत का? जर तसे ते करणार नसतील, तर या खटल्याबद्दलही त्यांनी काही उठाठेव करू नये. पण एक गोष्ट मी खात्रीपूर्वक सांगू इच्छितो – भगतसिंगची विचारसरणी मला पटो वा न पटो, त्याच्यासारख्या माणसाचे अविचल धैर्य आणि असीम स्वार्थ त्याग यांच्यामुळे त्याच्याबद्दलच्या प्रशंसेने माझे हृदय भरून येते. भगतसिंग सारखे धैर्य फार अभावाने आढळते.”
१२ ऑक्टोबर १९३० रोजी अलाहाबाद येथील एका जाहीर भाषणात जवाहरलाल नेहरू यांनी वरील शब्दात संताप व्यक्त केला.
याच्या ५ दिवस आधी म्हणजे ७ ऑक्टोबर १९३० रोजी विशेष न्यायाधिकरणाने ‘लाहोर कट खटल्या’चा निकाल सुनावताना भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.
पण भगतसिंग आणि त्यांच्या साथीदारांविरूद्ध निष्पक्षपणे खटला चालवण्यात आला होता का?
मूळात व्हाइसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांनी वटहुकूमाद्वारे स्थापन केलेले हे विशेष न्यायाधिकरण वैध होते का? कारण अशा वटहुकूमाला विधिमंडळाची मान्यता आवश्यक नव्हती आणि भारत शासन कायदा १९१९ मधील ७२व्या कलमानुसार व्हाइसरॉय अशा प्रकारचा वटहुकूम (ज्याची वैधता सहा महिने असेल) केवळ आणीबाणीच्या परिस्थितीत काढू शकतात.
पण भारतात त्यावेळी आणीबाणी किंवा अराजक किंवा कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आहे वगैरे वगैरे कोणतीही परिस्थिती नव्हती. उच्च न्यायालयाने सुद्धा याबाबतीत व्हाइसरॉयचीच तळी उचलून धरली. निष्पक्षपणे निकाल दिला असता तर हा वटहुकूम आणि पर्यायाने हे विशेष न्यायाधिकरणच अवैध ठरले असते.
पण ब्रिटिश सरकारने आधी भगतसिंगची शिक्षा ठरवली आणि त्यानंतर खटला चालू केला, केवळ दिखावा म्हणून. वटहुकूमाद्वारे स्थापन केलेले विशेष न्यायाधिकरण केवळ सहा महिनेच वैध राहणार होते. त्यामुळे सहा महिन्यात काहीही करून या खटल्याचा निकाल लावलाच पाहिजे असा एक अदृश्य दबाव या न्यायाधीकरणावर होता. तसेच या न्यायाधिकरणाद्वारे भगतसिंग आणि त्याच्या इतर साथीदारांना त्यांचे काही मूलभूत न्याय हक्कही डावलण्यात आले होते जसे की :
१. या न्यायाधीकरणाच्या निकाला विरुद्ध उच्च न्यायालयात आरोपींना अपील करता येणार नव्हती.
२. सर्वसाधारण कायद्यानुसार सत्र न्यायाधीशांनी फाशीची शिक्षा सुनावली तर तिला उच्च न्यायालयाकडून मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. पण या खटल्यात ती आवश्यकता ठेवण्यात आलेली नव्हती.
३. आरोपींच्या अनुपस्थितीतही हा खटला चालू राहणार होता.
पोलिस अधिकारी साँडर्स याच्या हत्येत भगतसिंग यांचा हात होता पण त्याचा सुगावा पोलिसांना लागलाच नव्हता. विधिमंडळात बॉम्ब फेकून स्वतःला अटक करून घेतल्यावर पोलिसांना भगतसिंग यांचे साँडर्स हत्येतील सहभागाचे पुरावे मिळाले. पण तरीही भगतसिंग व त्यांच्या इतर साथीदारांना मूलभूत न्याय्य हक्क नाकारण्यात आले, भर कोर्टात त्यांना मारहाण करण्यात आली.
भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यासाठी गांधीजींनी काही केले नाही असा त्यांच्यावर नेहमीच आरोप करण्यात येतो. पण खुद्द गांधीजींच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी सर्व प्रयत्न केले तर लॉर्ड आयर्विन यांचे आत्मचरित्र मात्र सांगते की गांधीजी यासाठी कधीच गंभीर नव्हते. खरे खोटे ते दोघे जाणोत.
२३ मार्च १९३१ रोजी भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना फाशी दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी २४ मार्च रोजी नेहरूंनी निवेदन केले,“आपण सर्वजण मिळूनही त्याला वाचवू शकलो नाही. तो आपल्या सर्वांनाच प्रिय होता. त्याचे असामान्य धैर्य आणि त्याग तरुण पिढीला प्रेरणा देत राहील.”
“स्वातंत्र्याचे कोवळे रोपटे हुतात्म्यांच्या रक्त सिंचनावरच वाढते.” खरेच अवघ्या २३व्या वर्षी भगतसिंग देशासाठी शहीद झाले.
भगतसिंगच्या खटल्यातील काळी बाजू समजून घ्यायची असेल तर ए जी नूराणी यांनी लिहिलेले ‘भगतसिंगचा खटला‘ हे पुस्तक आवर्जून वाचावे असे. याचा मराठी अनुवाद रेखा ढोले आणि डॉ सदानंद बोरसे यांनी केला आहे.
पुस्तकाचे नाव – भगतसिंगचा खटला
लेखक – ए जी नूराणी
अनुवाद – रेखा ढोले आणि डॉ सदानंद बोरसे
पब्लिकेशन्स – राजहंस प्रकाशन
