भारत चीन युद्धातील भारतीय हवाईदलाचे योगदान

भारताचे माजी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडीस यांनी एकदा एका मुलाखतीमधे चीनला भारताचा क्रमांक एकाचा शत्रू म्हटले होते. १५ जूनला लडाखच्या गलवान खोर्‍यात झालेल्या चकमकीनंतर याचा सहजपणे प्रत्यय येत आहे. या चकमकीनंतर भारताने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर आपले सैन्य वाढवले. भारतीय हवाईदलाने सुद्धा जास्त संख्येने आपली विमाने लेह मध्ये तैनात केली. आता तर फ्रान्स मधून नव्याने आलेल्या राफेल विमानांना सुद्धा लेह मध्ये तैनात केले जाण्याची शक्यता आहे. भारताने मोठ्या संख्येने चीनच्या मोबाइल ऐप वर प्रतिबंध घातला. यामुळे बिथरलेल्या चीनच्या सरकारी मुखपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ ने भारताला १९६२ च्या पराभवाची आठवण करून दिली. यात कोणतेही दुमत नाही की १९६२ चा भारत आणि आताचा भारत यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. परंतू १९६२च्या पराभवाची कारणमीमांसा करताना एक प्रश्न वारंवार मनात येतो तो म्हणजे हा पराभव टाळता आला असता का? एयर मार्शल भरत कुमार PVSM AVSM (निवृत्त) यांनी लिहिलेले ‘Unknown and Unsung – Indian Air Force in Sino-India War 1962’ हे पुस्तक वाचल्यावर कदाचीत या प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकेल. भारताच्या लष्करी इतिहासातील बर्‍याच दुर्लक्षित अध्यायांपैकी एक म्हणजे १९६२च्या भारत चीन युद्धातील हवाईदलाचे योगदान. भारतीय हवाईदलाने बजावलेल्या महत्वपूर्ण आणि उल्लेखनीय कामगिरी बद्दल बहुतांश लोक अनभिज्ञ आहेत. याच झळाळत्या कामगिरीचा पट लोकांसमोर उलगडायचा प्रयत्न लेखकाने या पुस्तकात केला आहे.

भारत आणि चीन मधील सीमावाद

भारत आणि चीन मधील सीमावाद हे या युद्धामागील मूळ कारण होते. त्यामुळे भारत चीन युद्धातील भारतीय हवाईदलाचे योगदान जाणून घेण्यापूर्वी या सीमावादाचा इतिहास पाहणे महत्वाचे आहे. भारत आणि चीन मध्ये तीन मुख्य क्षेत्रांमध्ये सीमेवरून मतभेद आहेत. ते म्हणजे पश्चिमेकडील क्षेत्र (लडाख), मध्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश) आणि पूर्वेकडील क्षेत्र (नेफा-आताचा अरुणाचल प्रदेश). या प्रत्येक क्षेत्राचा आपापला वेगळा इतिहास आहे. खरे तर इतिहासात डोकावल्यास एक गोष्ट स्पष्टपणे कळून येते की १९५९ पूर्वींपर्यंत चीन हा भारताचा शेजारी कधीच नव्हता. चीन आणि भारतामध्ये ‘जगाचे छप्पर’ म्हटले जाणारा तिबेट हा एक छोटासा देश होता. १९५९ मध्ये चीनने तिबेट गिळंकृत केल्यावर चीन हा भारताचा शेजारी बनला. त्यामुळे सीमावादाच्या इतिहासात जायचे असेल, तर तिबेटचा पण इतिहास पाहणे गरजेचे आहे.

तिबेटचे बलाढ्य साम्राज्य हे एकेकाळी दक्षिणेत बंगाल पासून उत्तरेत मंगोलियापर्यन्त पसरले होते. ई.स. ७ व्या शतकात तिबेटचा राजा सोन त्सान ने चीनवर आक्रमण करून तिथल्या राजकन्येशी लग्न केले आणि तिबेटी साम्राज्य मध्य आशिया पर्यन्त वाढवले. याच राजाने नेपाळवर आक्रमण करून तिथल्या राजकन्येशीही लग्न केले आणि नेपाळ सुद्धा आपल्या साम्राज्याला जोडला. तिबेटची ही बलाढ्यता जवळजवळ दोन शतके टिकली. ई.स. १३ व्या शतकात मंगोलियाच्या चंगेज खानाने तिबेट व चीन वर आक्रमण करून त्यांना आपल्या साम्राज्याला जोडले. यानंतर चीनने अनियमितपणे तिबेट वर आधिपत्य गाजवले. १९१० मध्ये चीनच्या राष्ट्रवादी सरकारने आक्रमण करून तिबेटवर ताबा मिळवला पण हा ताबा अल्पजीवी ठरला आणि १९११ मध्ये तिबेट स्वतंत्र झाला. पूढे ३६ वर्षे तिबेट स्वतंत्र राहिला. तिबेटवर १९५९ मध्ये पुन्हा ताबा मिळवल्यावर चीनच्या सीमा भारताला भिडल्या.

युद्धपूर्व स्थिती

१९४७ मध्ये स्वातंत्र्यासोबतच (आणि सत्तेसोबतच) देशाच्या सीमाही ब्रिटीशांकडून भारताकडे हस्तांतरीत झाल्या. जम्मू काश्मीरच्या भारतातील विलिनीकरणांनंतर त्या राज्याच्या सीमा या भारताच्या सीमारेषा बनल्या. भारताच्या या पश्चिम भागातील काश्मीर राज्य आणि तत्कालीन तिबेट देश यांच्यातील आंतराष्ट्रीय सीमा निर्धारणाबाबत ब्रिटीशांनी काय पावले उचलली याबाबत या पुस्तकात सखोल माहिती देण्यात आली आहे. त्यासोबतच सांगितली आहे अरूणाचल प्रदेश (तत्कालीन नेफा प्रदेश) आणि तिबेट मध्ये आखलेल्या मॅकमोहन रेषेची कहाणी! यात स्पष्टपणे कळून येते की विशिष्ट अशा भौगोलिक प्रदेशामुळे या सीमा निश्चित करणे किती किचकट काम होते आणि त्यामुळेच चीनमध्ये सीमेबाबत बरीच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आणि हीच पूढे १९६२ मध्ये युद्धाचे एक महत्वाचे कारण बनली.

स्वातंत्र्यानंतर भारताचे प्राधान्य साहजिकच देशाच्या समतोल विकासाकडे होते. त्यामुळे लष्कराच्या आणि पर्यायाने देशाच्या सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक अशा सीमाभागातील पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासाकडे तत्कालीन सरकारचे दुर्लक्ष झाले. ‘आपले सैन्य पाकिस्तान विरूद्धच्या संघर्षात वरचढ आहे आणि चीन आपल्या विरूद्ध काही करणार नाही. चीनसोबत सर्व मुद्दे चर्चेने सोडवू’ अशी सुरूवातीला भारत सरकारची भावना होती. त्यामुळेच कदाचित सीमाभागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाची आणि लष्कराच्या आधुनिकीकरणाची सरकारला फारशी गरज वाटली नाही. १९५४ मध्ये चीनसोबत झालेल्या पंचशील कराराने नेहरू सरकारला चीनविषयी एकप्रकारे आश्वस्त केले आणि परिणामी चीन सोबतच्या सीमेकडे दुर्लक्ष झाले. मात्र १९५९ मध्ये चीनने तिबेटचा ताबा घेतल्यावर भारत सरकारला चीनकडे लक्ष देणे भाग पडले.

फोरवर्ड पॉलिसी

चीनने तिबेटचा ताबा घेतल्यावर भारतीय प्रदेशात सुद्धा घुसखोरी करायला सुरुवात केली. त्यामुळे भारत आणि चीन मधील सीमेवरच्या वादग्रस्त भागावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि चीनची आगेकूच रोखण्यासाठी नेहरू सरकारने आशा भागांमध्ये लष्करी चौक्या उभारण्याचा आणि सैन्याद्वारे गस्त घालण्याचा निर्णय घेतला. हीच ती प्रसिद्ध अशी ‘फोरवर्ड पॉलिसी‘. या धोरणाचा मुख्य हेतु होता, सीमेवरील वादग्रस्त प्रदेशात आपल्या चौक्या स्थापन करणे आणि चीनला भारतीय प्रदेशात अजून आत येण्यापासून रोखणे. बरेच विश्लेषक आणि तज्ञ फोरवर्ड पॉलिसी कडे नेहरू सरकारचे आक्रमक धोरण म्हणून पाहतात.परंतू सखोल विश्लेषण केले असता असे दिसून येते की ही पॉलिसी रक्षात्मक आणि चीनने भारतीय प्रदेशात केलेल्या घुसखोरीवर प्रतिक्रिया म्हणून होती. पण या पॉलिसीच्या अंमलबजावणीमध्ये भारतीय हवाई दलाची अत्यंत महत्वाची भूमिका होती. किंबहूना भारतीय हवाईदलाशिवाय हे धोरण राबवणे निव्वळ अशक्य होते असे म्हटले तर अजिबात अतिशयोक्ती नाही.

या धोरणानूसार ज्या भागांमध्ये लष्करी चौक्या स्थापन करायच्या होत्या ते लडाख आणि नेफा (आताचा अरूणाचल प्रदेश) मधले भाग भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत दुर्गम होते. या भागांमधले हवामान अत्यंत प्रतिकूल होते. या भागांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या विकसित अशा पायाभूत आणि दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. रस्ते, रेल्वेमार्ग अस्तित्वातच नव्हते. म्हणूनच हवाईदलाच्या मदतीशिवाय या प्रदेशात भारतीय लष्कराचे अस्तित्व प्र्स्थापित करणे अशक्य होते. सैनिकांना तेथे पोचण्यासाठी आणि टिकून राहण्यासाठी केवळ भारतीय हवाईदलाचाच आधार होता कारण रस्ते आणि रेल्वे मार्ग नसल्याने कोणत्याही प्रकारची रसद केवळ हवाई मार्गेच पोचवता येणे शक्य होते. इतकेच काय भारत सरकारने जेव्हा अशा दुर्गम भागांमध्ये रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा बांधकामाचे साहित्यही भारतीय हवाईदलानेच पोचवले. यावरून भारत चीन मधील सीमाभागाची स्थिति आणि लष्कराच्या समोर असलेल्या कठीण आव्हानाची आपल्याला कल्पना येते.

भारतीय हवाईदलाला सुद्धा रसद पुरवताना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत होते. प्रतिकूल हवामान, विमाने उतरण्यासाठी मूलभूत सुविधांचा अभाव, मालवाहू विमानांची कमतरता, देशाच्या इतर भागातील गरजा (निवडणूका, नैसर्गिक आपत्ती इत्यादी) पूर्ण करण्यासाठी उपलब्ध संसाधनांवर येणारा ताण या काही प्रमुख समस्यांना तोंड देत भारतीय हवाईदल अविरतपणे लडाख आणि नेफा मध्ये लष्कराला रसद पुरवठा चालूच ठेवला. सीमाभागातील या रस्ते बांधकामाला गती देण्यासाठी सरकारने १९६० मध्ये ‘सीमा रस्ता संघटना (Border Road Organisation)’ ची स्थापना केली. जेव्हा भारतीय हवाईदलाकडे मालवाहू विमानांची तीव्र कमतरता जाणवू लागली तेव्हा सीमाभागातील रसद पूरवठा (सैन्यासाठी आणि रस्ते बांधकामासाठी) सुरळीत चालू रहावा म्हणून सरकारने चक्क या ‘सीमा रस्ते संघटने’साठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या पैशातून हवाईदलासाठी मालवाहू विमाने खरेदी केली.

युद्धात हवाईदलाचा वापर का नाही?

१९६२च्या युद्धात भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी आपल्या हवाईदलाचा वापर केला नाही. याची नेमकी कारणे गुलदस्त्यात असली तरी कोण्या एका देशाने जरी हवाईदलाचा वापर केला असता तर युद्धाचे चित्र नक्कीच वेगळे असते. १९६२ मध्ये चीनच्या हवाईदलाविषयी आणि त्याच्या एकूण क्षमतेविषयी नेमकी माहिती भारताकडे उपलब्ध नव्हती. चीनकडे कोणती विमाने किती संख्येत होती हे नक्की माहीत नसले तरी एक गोष्ट स्पष्ट होती या सर्व विमानांमध्ये लागणारे इंधन सोविएत यूनियनकडून यायचे. चीन स्वत: या इंधनाचे उत्पादन करत नव्हता. १९६०च्या सुमारास सोविएत यूनियन आणि चीनचे संबंध ताणले गेल्याने विमानाचे इंधन आणि इतर सुटे भाग यांच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आणि चीनच्या विमानांची कार्यक्षमता खालावली.

चीनकडे वैमानिकांची कमतरता नव्हती पण तिबेट मधून सातत्याने आणि दीर्घकाळ हवाईदलाचा वापर करणे चीनसाठी शक्य नव्हते. तिबेटमध्ये मूलभूत सोईसुविधा नव्हत्या, उपलब्ध विमानतळ हे पूर्णपणे विकसित नव्हते आणि दीर्घकाळ चालणार्‍या मोहिमांसाठी योग्य नव्हते, तिबेटला चीनच्या मुख्य भूमीशी जोडणारे दळणवळणाचे मार्ग विकसित झाले नव्हते. तसेच तिबेट मध्ये चीनच्या हवाईदलाच्या गरजेच्या वस्तू आणि इतर युद्धसाहित्य साठवणूकीसाठी कोणत्याही सुविधा नव्हत्या. शत्रूंच्या विमानापासून बचावासाठी चीनकडे असलेली हवाई सुरक्षा यंत्रणा कालबाह्य झालेली होती. चीनच्या लष्करी धोरणानूसार कोणत्याही युद्धामध्ये थलसेना महत्वाची होती आणि हवाईदल व नौदल यांचे स्थान नगण्य होते (अर्थात आता याच्या नेमकी उलट परिस्थिती आहे). चीनचे हवाईदल हे थलसेनेचाच एक भाग मानले जाई आणि त्यामुळे हवाईदलाकडे स्वत:चे असे प्रभावी नेतृत्व नव्हते. या अशा विविध कारणांमुळे चीनने बहुधा आपल्या हवाईदलाचा वापर या युद्धात केला नाही.

त्याचवेळी भारतीय हवाईदलाकडे नजर टाकली तर असे लक्षात येते की भारतीय हवाईदल आकाराने आणि क्षमतेने चीनच्या हवाईदलापेक्षा बरेच मजबूत होते. भारतीय हवाईदलाकडे दूसरे महायुद्ध आणि १९४७ च्या पहिल्या काश्मीर युद्धाचा अनुभव होता. भारतीय हवाईदलाकडे निरनिराळ्या मोहिमांच्या गरजेनूसार विविध विमाने उपलब्ध होती. अशा बर्‍याच जमेच्या बाजू असतांनाही भारतीय हवाईदलाचा पूर्ण क्षमतेने या युद्धात वापर का करण्यात आला नाही हे एक कोडेच आहे. भारतीय हवाईदलाने या युद्धात प्रामुख्याने आपली मालवाहू विमाने आणि हेलिकॉप्टरचा वापर केला. हा वापर केवळ रसद पूरवठा आणि सैन्याची ने-आण करण्यासाठी केला गेला. भारत चीन युद्धातील भारतीय हवाईदलाचे योगदान हे नक्कीच महत्वपूर्ण ठरले असते.

कश्मीर युद्धात सुद्धा महत्वाची भूमिका बजावलेल्या या मालवाहू विमानांचा ताफा आणि त्यांची क्षमता कालानूरूप कशी विकसित होत गेली हे या पूस्तकात सविस्तरपणे मांडले आहे. याच मालवाहू विमानांनी आणि हेलिकॉप्टरनी १९६२च्या युद्धात अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावली. किंबहूना पंतप्रधान नेहरू यांच्या ‘फोरवर्ड पॉलिसी’ नूसार लडाख आणि नेफा मध्ये सीमेवरील अत्यंत दुर्गम भागात उभारलेल्या सेनेच्या चौक्यांसाठी केवळ भारतीय हवाईदलाचाच आधार होता. या भागातील रस्ते आणि इतर दळणवळणाच्या सुविधा अविकसित असल्याने रसद व दारूगोळ्यासाठी भूदल पूर्णपणे हवाईदलावर अवलंबून होते. १९६२च्या ऑक्टोबर मध्ये प्रत्यक्ष युद्धाला सुरुवात होण्यापूर्वी या चौकयांना मजबूत करण्यात भारतीय हवाईदलाने निर्णायक भूमिका बजावली. लडाखपासून नेफापर्यन्त चीनला तीव्र प्रतिकार करणार्‍या भारतीय भूदलामागे भारतीय हवाईदलाचे योगदान हा एक भक्कम आधार होता.

प्रत्यक्ष युद्धामध्ये सुद्धा भारतीय हवाईदलाने दुर्गम प्रदेश, प्रतिकूल हवामान आणि शत्रूचा धोका यांना न जुमानता भारतीय सैन्याला अथक पणे रसद पुरवठा केला आणि जखमी सैनिकांना वेळेत वैद्यकीय मदत पुरवून अनेक सैनिकांचा प्राण वाचवला. कोणत्याही देशाच्या सरकारसाठी हवाईदलाच्या रूपाने उपलब्ध असलेली हवाई शक्ती (Air Power) हे एक प्रभावी अस्त्र असते. आपल्या विविध वैशिष्ट्यांमुळे हवाई शक्ती ही कोणत्याही युद्धात निर्णायक भूमिका बजावते. शत्रूच्या परदेशात खोलवर जाऊन हल्ला करण्याची क्षमता, वेग, गतिमानता, लवचिकता, संहारक शक्ती इत्यादी विविध वैशिष्ट्यांमुळे हवाई शक्ती कोणत्याही युद्धाचे पारडे फिरवू शकते. त्यामुळेच प्रश्न उपस्थित होतो की १९६२ च्या युद्धामध्ये भारतीय हवाईदलाचा अत्यंत मर्यादित (केवळ रसद पुरवणे, सैनिकांची ने-आण करणे इत्यादी साठी) वापर का करण्यात आला? पूर्ण क्षमतेने भारतीय हवाईदलाला युद्धात का उतरवण्यात आले नाही? जर असे झाले असते तर १९६२च्या युद्धाचा निकाल नक्कीच वेगळा असता.

सर्वसाधारणपणे इतिहासाचे अवलोकन करताना असे कित्येक प्रसंग दृष्टीस पडतील ज्यामध्ये ‘जर’ आणि ‘तर’ हे दोन्ही बंधू हमखास उगवतात. किंबहुना इतिहासातून काही धडा घ्यायचा असेल तर कोणत्याही घटनेचे अवलोकन हे ‘जर’ आणि ‘तर’ च्या चष्म्यातूनच करावे लागते. भारत आणि चीन च्या युद्धाचे अवलोकनसुद्धा असेच करावे लागेल. कोणत्या कारणांमुळे भारतीय हवाईदलाचा वापर करण्यात आला नाही याचे विवेचन करताना पुस्तकात काही कारणांचा उहापोह करण्यात आला आहे. या कारणांचा अभ्यास केला असता लक्षात येते की मुळात १९६२मध्ये भारताला चीनच्या हवाईदलाविषयी, त्यांच्या तयारीविषयी आणि तिबेटमधील त्यांच्या स्थितीविषयी पुरेशी माहिती नव्हती (अशी माहिती असती तर भारताला कळून चुकल असत की भारतीय हवाईदल चीनपेक्षा वरचढ आहे आणि त्याचा वापर युद्धात केल्यास चीनचा पराभव निश्चित होता). आपण हवाईदलाचा वापर चीनविरूद्ध केल्यास चीनही दुप्पट ताकदीने आपल्या हवाईदलामार्फत तीव्र प्रत्युत्तर देईल आणि भारताच्या काही महत्वाच्या शहरांवर (दिल्ली, कलकत्ता आणि अगदी थेट मद्रास पर्यन्त) बॉम्बहल्ले करेल ही भिती सरकारच्या मनात होती (या भीतीचे कारण होते भारतीय गुप्तचर संघटनेने याबाबत दिलेला इशारा आणि दुसर्‍या महायुद्धात जगातील महत्वाच्या शहरांवर झालेल्या बॉम्ब हल्ल्याचे कटू अनुभव). चीनच्या या हल्याला भारतीय हवाईदल तोंड देऊ शकणार नाही हा एक व्यर्थ न्यूनगंड ही सरकारच्या मनात होता. त्यासोबतच भारतीय हवाईदल कमजोर झाल्यास आपल्या दुर्गम भागातील चौक्यांना होणार्‍या रसद पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होईल या भीतीने भारतीय लष्करानेच हवाईदलाच्या आक्रमक वापराला विरोध केला अशीही एक वदंता आहे. परंतू या सर्व शक्यता आहेत आणि याची नेमकी कारणे अजूनही गुप्ततेच्या आवरणात आहेत.

भारतीय हवाईदलाचा भलेही आक्रमक रूपात वापर करण्यात आला नसेल, परंतू हवाईदलाशिवाय लष्करालासुद्धा युद्ध लढणे निव्वळ अशक्य होते. १९५० मध्ये लडाख आणि नेफामध्ये (आताचा अरूणाचल प्रदेश) लष्कराच्या चौक्या स्थापन केल्यापासून भारतीय हवाईदल या भागामध्ये सक्रिय होते. या चौकयांना आणि सीमाभागात गस्त घालणार्‍या सैनिकांच्या मजबूतीकरणासाठी आणि दुर्गम भागात टिकून राहता यावे यासाठी सर्व प्रकारची रसद पुरवण्याची जबाबदारी भारतीय हवाईदलाची होती. ही एक दीर्घकाळ चालणारी मोहीम होती आणि भारतीय हवाईदलाच्या वैमानिकांना विश्रांती केवळ कधी कधी खराब हवामान असल्यावरच मिळायची. अन्यथा रात्रंदिवस या वैमानिकांनी लष्कराला रसद पुरवठा करण्यासाठी आपले सर्व कौशल्य पणाला लावले. या काळात हवाईदलाने केवळ सैन्याचा रसद पुरवठाच नाही केला तर सीमाभागात रस्ते व इतर दळणवळणाच्या साधनांसाठी आवश्यक बांधकामाचे साहित्यही पोचवले. केवळ त्यामुळेच सीमाभागात थोडेफार रस्ते बांधकामाचे एरवी अशक्यप्राय वाटणारे काम शक्य झाले. भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये प्रत्यक्ष चकमक चालू झाल्यावर हवाईदलाचे काम कित्येक पटीने वाढले. लष्कराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हवाईदलाचे जमीनीवरील कर्मचारी (Ground Crew) रात्रंदिवस राबत होते. वैमानिकही अत्यंत प्रतिकूल अशा प्रदेशात आणि हवामानात अविरतपणे उड्डाण करत होते. मर्यादीत संसाधने असतानाही भारतीय हवाईदलाने या काळात आपली क्षमता तब्बल दहा पटींनी वाढवली आणि कोणत्याही तक्रारीविना लष्कराला पूर्ण सहकार्य करून त्यांच्या गरजा पूर्ण केल्या. परंतू दुर्दैवाची बाब म्हणजे भारत चीन युद्धातील भारतीय हवाईदलाचे योगदान इतके महत्वपूर्ण असूनही भारतीय हवाईदलाला याचे म्हणावे तेवढे श्रेय कधीच मिळाले नाही. एयर मार्शल भरत कुमार PVSM AVSM (निवृत्त) यांनी हीच कमतरता या पुस्तकातून भरून काढली असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.