दुसर्‍या महायुद्धामुळे भारतात ब्रिटिशांची दडपशाही वाढली. अन्नधान्याच्या किंमती अवास्तव वाढल्या आणि काही भागात तर दुष्काळ ही पडला. १९४५ मध्ये मित्र राष्ट्रांनी दुसरे महायुद्ध जिंकले. पण या विजयानंतर भारताच्या भवितव्याबाबत बरेच प्रश्न निर्माण झाले. ब्रिटिश अजून किती काळ भारताला आपल्या ताब्यात ठेवतील आणि ब्रिटिश निघून गेल्यानंतर भारताचे भवितव्य कसे असेल हे स्पष्ट नव्हते. गांधी vs जिन्ना – भाग ०६ मध्ये वाचा कॅबिनेट मिशन, हंगामी सरकारची स्थापना, मुस्लिम लीग चा प्रत्यक्ष कृती दिन आणि भारताच्या फाळणीबद्दल.
दुसर्‍या महायुद्धानंतर ब्रिटिशांची आर्थिक स्थिती खराब झाल्याने आणि भारतात स्वातंत्र्य आंदोलनाचा जोर वाढल्याने ब्रिटिशांना लवकरात लवकर भारतीयांना सत्ता सोपवायची होती. ब्रिटिशांची ही घाई कॉंग्रेसला अनुकूल होती जी लवकरात लवकर सत्ता हस्तांतरासाठी प्रयत्नशील होती. पण जिन्ना यांच्यासाठी ही घाई नुकसानदायक ठरण्याची शक्यता होती. कारण मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र ‘पाकिस्तान’च्या मागणीवर त्यांना देशव्यापी मान्यता मिळवण्यासाठी अजून वेळ हवा होता. जिन्नांना मुस्लिम समुदायासाठी सुरक्षेची हमी हवी होती. अशी हमी केवळ मुस्लिमांच्या स्वतंत्र राष्ट्रात ज्या ठिकाणी ते बहुसंख्य असतील अशाच ठिकाणी मिळू शकते असे त्यांचे मत होते.
भारताची फाळणी न करता हे साध्य करण्याची त्यांची योजना त्यांनी ब्रिटिश संसदीय मंडळ आणि कॅबिनेट मिशनलाही सांगितली होती. त्यानुसार एक ”कमजोर” केंद्र सरकार बनवून त्याखाली हिंदुस्तान आणि पाकिस्तान ही स्वतंत्र राज्ये असावीत . या कमजोर केंद्र सरकारकडे फक्त परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षण या दोनच बाबी असाव्यात आणि बाकी सारे सर्वाधिकार दोन्ही स्वतंत्र राज्यांना असावेत अशी त्यांची कल्पना होती. याद्वारे जिन्ना हे हिंदू बहुसंख्याकांच्या हस्तक्षेपापासून दूर एक भारतीय ”मुस्लिम” या नात्याने ”भारतीय मुस्लिमांवर” राज्य करणार होते. परंतू कॉंग्रेसला ही संकल्पना मान्य नव्हती.
इतिहासातील कोणत्या एका ठराविक घटनेने भारताच्या फाळणीची बीजे रोवली असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. भारताच्या फाळणीचे मुख्य कारण होते ते म्हणजे कॉंग्रेस, मुस्लिम लीग इत्यादी देशातील मुख्य घटकांमध्ये कोणत्याही सर्वमान्य योजनेवर मतैक्य होत नव्हते. या मतभेदांचे मूळ कारण होते ते म्हणजे ”राष्ट्र” या संकल्पनेची प्रत्येकाची वेगवेगळी व्याख्या. जिन्नांच्या मते ”राष्ट्र” ही एक काल्पनिक गोष्ट असून ती अस्तित्वात येण्यासाठी वाटाघाटी करणे गरजेचे आहे. मात्र कॉंग्रेसच्या मते ”राष्ट्र” ही एक वास्तविकता असून तिचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. गांधीजींच्या मते भारत हे एक राष्ट्र असून ब्रिटिश जाणीवपूर्वक त्याला विभाजित करत आहेत. जिन्ना यांच्या मते भारत म्हणजे ब्रिटिशांनी कृत्रिमपणे एकत्र जोडलेले दोन देश आहेत. हे मूलभूत मतभेद कधीही दूर झाले नाहीत आणि त्यामुळे कॉंग्रेस व मुस्लिम लीग मध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले.
१९४५ मध्ये वाइसरॉय वेव्हेल यांनी नवीन कार्यकारी मंडळाच्या निवडीसाठी शिमला परिषद बोलावली. या नवीन कार्यकारी मंडळात संरक्षण वगळता बाकी सर्व विभाग भारतीय पाहणार होते. हा ब्रिटिशांचा एक धाडसी निर्णय होता. या सोबत या कार्यकारी मंडळात हिंदू-मुस्लिमांचे समान प्रतिनिधित्व असेल असेही वेव्हेल यांनी घोषित केले. वाइसरॉयच्या या घोषणेवर गांधीजींनी आक्षेप घेतला. त्यांनी वाइसरॉयला कळवले की कॉंग्रेस ही कोण्या एका धर्माची नाही तर सर्व भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करते. कॉंग्रेसला हिंदूंचा पक्ष मानल्यास कॉंग्रेस मधील मुस्लिमांवर अन्याय होईल (त्यावेळी मौलाना आझाद हे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष होते) तसेच इतर जातीसमूह जसे की हरिजन (अस्पृश्य) हे कॉंग्रेस पासून दूर जातील अशी भीती गांधीजींनी वाइसरॉयला लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली होती.
प्रत्यक्ष शिमला परिषद चालू झाल्यावर जिन्नांनी कार्यकारी मंडळात मुस्लिम सदस्यांची शिफारस फक्त मुस्लिम लीगच करेल अशी भूमिका घेतली. कॉंग्रेसने कार्यकारी मंडळाची सदस्यसंख्या १५ पर्यंत वाढवावी अशी सूचना केली. पण जिन्नांनी याला विरोध केला कारण सदस्यसंख्या वाढवल्यास प्रांतिक मुस्लिम पक्ष यात समाविष्ट होण्याची शक्यता होती. हे जिन्नांना नको होते कारण कार्यकारी मंडळातील प्रतिनिधित्व त्यांना फक्त कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यातच वाटून घ्यायचे होते आणि कॉंग्रेस तर्फे कोणताही मुस्लिम सदस्य कार्यकारी मंडळावर नको होता. मात्र वाइसरॉयनी जिन्ना यांची ही मागणी फेटाळली. पण जिन्ना आपल्या भूमिकेवर अडून राहिल्याने शिमला परिषद अखेर गुंडाळावी लागली.
दुसर्‍या महायुद्धानंतर ब्रिटनमध्ये झालेल्या निवडणूकीत चर्चिल पराभूत झाले आणि भारताच्या मागण्यांशी सहानभूती बाळगणारे क्लेमंट अॅटली सत्तेवर आले. आता ब्रिटिशांना घाई झाली होती आणि त्यानुसार भारतात राष्ट्रीय आणि प्रांतांच्या निवडणूकांची घोषणा करण्यात आली. या निवडणूकींच्या निकालाने कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीग हेच निर्विवादपणे राष्ट्रीय पक्ष असल्याचे स्पष्ट झाले. या दरम्यान भारतात बर्‍याच घडामोडी घडत होत्या. देशात अन्नधान्याचा तुटवडा होता, कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडत चालली होता.
तसेच सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद फौजेच्या सैनिकांवर ब्रिटिश साम्राज्याशी युद्ध पुकारल्याच्या आरोपाखाली खटला चालवायचा होता. या खटल्यांमुळे जनमत प्रक्षुब्ध झाले होते ( शेवटी ब्रिटिशांना सर्व सैनिकांना सोडावे लागले). १९४६ मध्ये भारतीय नौदलाच्या सैनिकांनी बंड केले. सरदार पटेलांच्या मध्यस्थीने हे बंड शमले असले तरी आता भारतीय निष्ठावान सैनिकांवर आपण अवलंबून राहू शकत नाही याची ब्रिटिशांना जाणीव झाली. या सर्व घटकांमुळे स्वातंत्र्याची योजना लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने तीन सदस्यीय कॅबिनेट मिशन भारतात धाडले.
हे मिशन तीन महीने भारतात राहिले पण त्यांना संबंधित मुख्य घटकांमध्ये मतैक्य घडवून आणण्यात अपयश आले. गांधीजींनी सक्रिय भूमिका निभावत या मिशनला त्यांच्या कामात जमेल तेवढी मदत केली. जिन्नांनी या मिशनसमोर पूर्ण पंजाब, कोलकाता सहित पूर्ण बंगाल, सिंध,वायव्य सरहद्द भाग, आसाम व बलुचिस्तानचा समावेश असलेल्या पूर्ण पाकिस्तानची मागणी केली. या मागणीला पाठबळ देण्यासाठी १९४६ मध्ये मुस्लिम लीगने दिल्ली अधिवेशनामध्ये आपल्या १९४०च्या लाहोर प्रस्तावामध्ये सुधारणा केली आणि सुधारित प्रस्तावामध्ये पहिल्यांदाच ”पाकिस्तान” या नावाने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली गेली.
पाकिस्तानच्या संभाव्य योजनेवर चर्चा करण्याची तयारी कॉंग्रेसने दर्शवली मात्र त्या आधी लवकरात लवकर सार्वभौम संविधान समितीची स्थापना करण्याचा आग्रह धरला. अखेर कॅबिनेट मिशनने आपला फैसला सुनावला. त्यानुसार भारतातील ११ प्रांतांना खालीलप्रमाणे तीन समूहामध्ये विभागण्यात आले:
१. ”A” समूहामध्ये हिंदू बहुसंख्य भाग
२. ”B” समूहामध्ये वायव्येतील मुस्लिम बहुसंख्य भाग
३. ”C” समूहामध्ये बंगाल व आसाम.
हे तीनही समूह ‘भारत’ या संघराज्याच्या अंतर्गत असणार होते. या संघराज्याकडे संरक्षण, अर्थ, परराष्ट्र व्यवहार व संचार खात्याची जबाबदारी असणार होती. बाकी सर्व अधिकार संबंधित समूहाकडे असणार होते. कोणत्याही प्रांताला एका समूहामधून दुसर्‍या समूहामध्ये जायचा अधिकार होता पण संघराज्यातून फुटून निघण्याचा अधिकार नव्हता. १० ते १५ वर्षांनंतर या पूर्ण व्यवस्थेचा आढावा घ्यायची तरतूदही करण्यात आली होती.
या योजनेमुळे जिन्नांना राजकीयदृष्ट्या संकटात टाकले कारण ज्या पाकिस्तानचे स्वप्न जिन्ना मुस्लिम समाजाला आतापर्यंत दाखवत होते त्या पाकिस्तानची संकल्पनाच कॅबिनेट मिशनने फेटाळून लावली होती. त्यामुळे जिन्नांनी कॅबिनेट मिशनच्या या योजनेला विरोध केला मात्र हंगामी सरकार स्थापन करायच्या निर्णयाचे मात्र स्वागत केले. ब्रिटिशांनी हंगामी सरकार स्थापन करायची तयारी सुरू केली पण कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीगने अजूनही आपले पत्ते झाकून ठेवले होते.
ब्रिटिशांनी संविधान सभेच्या स्थापनेची तयारीही सुरू केली. या संविधान सभेमध्ये प्रांतिक विधानसभांमधूनही प्रतिनिधी असणार होते. हंगामी सरकारमधील १२ सदस्यीय मंत्रीमंडळात कॉंग्रेसला मुस्लिम लीगच्या तुलनेत ७:४ चे प्रतिनिधित्व पाहिजे होते. तसेच कॉंग्रेसतर्फे मुस्लिम सदस्य नेमणूकीचा अधिकारही हवा होता. पण वाइसरॉयनी कॉंग्रेसला ६:५ चे प्रतिनिधित्व देऊ केले जे कॉंग्रेसला स्वीकाहार्य नव्हते. दुसरीकडे जिन्ना मात्र कॉंग्रेसच्या निर्णयाची वाट पाहत होते. कॉंग्रेस हंगामी सरकारमध्ये सामील झाली तर जिन्नाही सामील होणार होते आणि जर कॉंग्रेस हंगामी सरकारमध्ये सामील नाही झाली तर मात्र जिन्ना हमखास हंगामी सरकारचा हिस्सा बनणार होते.
कॉंग्रेसने हंगामी सरकारमध्ये सामील होण्यास नकार दिला. कॉंग्रेस शिवाय हंगामी सरकार बनवणे राजकीयदृष्ट्या ब्रिटिशांसाठी शक्य नव्हते. त्यामुळे हंगामी सरकारची स्थापना लांबणीवर टाकण्यात आली. यामुळे जिन्ना संतप्त झाले. कारण संविधान समितीमध्ये कॉंग्रेसचे बहुमत असणार होते. हंगामी सरकारमध्ये सामील व्हायचा जिन्नांचा हातातोंडाशी आलेला घास कॉंग्रेसने हिरावून घेतला होता. पण नंतर नेहरूंच्या एका राजकीय चुकीने जिन्नांना पुढील हिंसक पाऊल उचलण्यास कारण मिळाले.
जुलै १९४६ मध्ये कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या नेहरूंनी जाहीर केले की कॅबिनेट मिशनची १६ मे ची योजना (भारत संघराज्यात तीन वेगवेगळे राज्यांचे समूह बनवण्याची योजना) कॉंग्रेस वर बंधनकारक नाही आणि संविधान सभेमधील बहुमताच्या बळावर या योजनेमध्ये हवे ते बदल कॉंग्रेस करू शकते. नेहरूंच्या या भूमिकेने जिन्नांना धक्का बसला आणि आता चर्चेद्वारे व संवैधानिक मार्गाने पाकिस्तान मिळणार नाही हे त्यांना कळून चुकले. पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी त्यांनी आता रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानूसार १६ ऑगस्ट हा ‘प्रत्यक्ष कृती’चा दिवस ठरवण्यात आला.
आपल्या संपूर्ण राजकीय आयुष्यात जनआंदोलनाचे नेहमी वावडे असणारे , जनआंदोलने केल्याबद्दल नेहमी गांधींना दोष देणारे आणि नेहमी संवैधानिक मार्गानेच आपल्या मागण्या मांडण्यावर विश्वास ठेवणार्‍या जिन्नांना अखेर पाकिस्तान साठी संवैधानिक मार्ग सोडून जनआंदोलनाचा सहारा घ्यावा लागला. काळाचाच हा महिमा! या प्रत्यक्ष कृती दिनामुळे देशात विशेषत: कोलकाता मध्ये भीषण हिंसाचार झाला. पुढे जवळपास १४ महिने देशभरात झालेल्या दंगलींची ही तर फक्त एक सुरुवात होती. जिन्नांनी कॅबिनेट मिशन फेटाळूनही ब्रिटिशांनी कॉंग्रेसच्या सहाय्याने ०२ सप्टेंबर १९४६ रोजी हंगामी सरकार स्थापन केले. ऑक्टोबर मध्ये मुस्लिम लीगही या सरकारमध्ये सामील झाली. पण मुस्लिम लीगने सरकारमध्ये राहून काम करण्याऐवजी सरकारलाच अस्थिर करायचे प्रयत्न सुरू केले.
एकीकडे जिन्ना राजकीय दंगलीत व्यस्त असताना गांधीजी मात्र हिंसेमध्ये होरपळलेल्या भागात जाऊन शांततेसाठी प्रयत्न करत होते. कॉंग्रेस व मुस्लिम लीग या भारतातील प्रमुख पक्षांमध्ये चालू असलेल्या या राजकीय रस्साखेची दरम्यान वाइसरॉय वेव्हेल यांच्याकडचे सर्व पर्याय संपत आले होते. लंडनचा त्यांच्यावरील विश्वास डळमळीत होऊ लागला होता. अखेर वेव्हेल यांच्या जागी माऊंटबॅटन यांना नवीन वाइसरॉय नेमण्यात आले. माऊंटबॅटन यांना स्वत:वर प्रचंड विश्वास होता. त्यांनी कार्यभार सांभाळल्यावर पंधरवड्यातच सर्व प्रमुख भारतीय नेत्यांची भेट घेतली.
गांधीजींनी आपल्या दुसर्‍या भेटीत माऊंटबॅटन यांना जिन्ना आणि मुस्लिम लीगला सरकार बनवू द्यावे असा प्रस्ताव दिला. पण नेहरूंनी याला विरोध केला आणि यापुढील वाटाघाटींमधून गांधीजींना वगळण्यात आले. सर्व पक्षांशी बोलणे झाल्यावर भारताची फाळणी करणे आता अटळ आहे अशी माऊंटबॅटन यांची खात्री झाली होती. कॉंग्रेसनेही अखेर देशाच्या फाळणीला मान्यता दिली. माऊंटबॅटननी कुप्रसिद्ध अशा ‘बाल्कन प्लॅन’ या नावाने फाळणीची योजना बनवली ज्यामध्ये प्रांतांना आणि संस्थानिकांना भारत अथवा पाकिस्तान यापैकी कोण्या एका देशात विलीन होणे किंवा स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय देण्यात आला. तसेच पंजाब आणि बंगाल पूर्णपणे पाकिस्तानला न देता त्यांचीही फाळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिन्नांना फाळणीची ही योजना आणि खासकरून बंगाल व पंजाबची फाळणी अजिबात मान्य नव्हती. पण आता जिन्ना राजकीयदृष्ट्या कमजोर झाले होते. त्यामुळे फाळणीच्या योजनेला मान्यता मिळवण्यासाठी माऊंटबॅटननी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये जिन्नांनी एक शब्दही न बोलता केवळ डोके हलवून या योजनेला संमती दिली. त्यामुळे जेव्हा केव्हा इतिहासात डोकावून पाहिले जाईल तेव्हा अशा लचके तोडलेल्या जमिनीच्या छोट्या तुकड्याला पाकिस्तान म्हणून स्वीकारल्याबद्दल कदाचीत जिन्ना यांच्यावर दोष जाणार नाही. ‘नरो वा कुंजरो वा’ पद्धतीचे उत्तम उदाहरण!
फाळणीच्या योजनेला मान्यता दिल्यावर दोन्ही देशांच्या सीमारेषा ठरवण्यासाठी आणि सशस्त्र दलांची विभागणी करण्यासाठी समित्या बनवण्यात आल्या. माऊंटबॅटन भारताचे पहिले गवर्नर जनरल बनले तर जिन्ना पाकिस्तानचे गवर्नर जनरल बनले. कराचीमध्ये ११ ऑगस्ट रोजी पाकिस्तानच्या संविधान सभेमध्ये आपले प्रसिद्ध भाषण करून नवनिर्मित पाकिस्तानचे भावी दिशा स्पष्ट केली (पुढे पाकिस्तान भरकटला ही गोष्ट वेगळी). गांधीजींनी देशाची फाळणी टाळण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले मात्र ते अपयशी ठरले. जिन्नांसारखे त्यांनी स्वतंत्र भारताच्या सरकारमध्ये कोणतेही पद धारण केले नाही. स्वातंत्र्याच्या कोणत्याही जल्लोषात सामील न होता ते बंगाल मध्ये शांततेसाठी प्रयत्न करत होते.
गांधीजींच्या या प्रयत्नांमुळे हजारो लोकांचे प्राण वाचले. पंजाब मध्ये हजारो पोलिस तैनात असूनसूद्धा हिंसाचार थांबला नव्हता पण बंगाल मध्ये गांधीजींनी एकट्याने हे करून दाखवले. म्हणूनच माऊंटबॅटननी त्यांना ‘One Man Boundary Force’ म्हणून संबोधले. स्वातंत्र्यानंतर गांधीजी राजकीयदृष्ट्या अलिप्त असले तरी त्यांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची नव्या सरकारमध्ये कायदामंत्री म्हणून नेमणूक करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. याच आंबेडकरांनी पुढे सामाजिक सुधारणांच्या दृष्टीने बरेच कायदे केले. गांधीजींनी अहिंसेचा पुरस्कार करून भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात महत्वाची भूमिका निभावली तर जिन्नांचा पाकिस्तान धार्मिक विद्वेषातून आणि हिंसाचारातून जन्माला आला. दोन्ही देशांमधील हाच फरक त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीत निर्णायक ठरला.