नवीन दशकाला सुरुवात झाली त्यावेळी जिन्नांच्या वैयक्तिक आयुष्यात वादळ आले होते आणि राजकीय आयुष्यात ते एकटे होते. हिंदू-मुस्लिम एकतेसाठी चालू असलेले त्यांचे सर्व प्रयत्न विफल ठरत होते. जिन्ना यांच्या तुलनेत पंजाब, बंगाल इत्यादी ठिकाणचे प्रांतिक मुस्लिम नेते प्रबळ होते आणि त्यांना एकूण मुस्लिम समाजाच्या हितापेक्षा आपल्या प्रांतातील आपला प्रभाव व सत्तेची चिंता जास्त होती. या सर्वांसमोर जिन्ना एकदम कमजोर भासत होते. असहकार आंदोलनानंतर बराच काळ शांत असलेली कॉंग्रेस आता काही करण्याच्या प्रयत्नात होती. त्यासाठी गांधीजींच्या निर्देशांची प्रतीक्षा चालू होती. गांधी VS जिन्ना भाग – ०४ मध्ये वाचा दांडी यात्रा, सविनय कायदेभंग, पाकिस्तानची संकल्पना, गोलमेज परिषद इत्यादी विषयी.
दांडी यात्रा आणि सविनय कायदेभंग
गांधीजींनी एका नव्या चळवळीसाठी सर्वसामान्य भारतीयांच्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करणार्‍या घटकाची निवड केली – ”मीठ”. त्याकाळी ब्रिटिश सरकारने मीठावर कर लावला होता. त्याविरोधात गांधीजींनी ११ मार्चला गुजरातमधील दांडी या ठिकाणापर्यंत ‘‘दांडी यात्रा’‘ केली आणि देशभरात ”सविनय कायदेभंगाची” चळवळ सुरू झाली. सामान्य व्यक्तीच्या जीवनाशी निगडीत महत्वाच्या अशा मीठासाठी सत्याग्रह करून त्यांनी जनतेला देशाच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीशी जोडले.
गोलमेज परिषद
भारतातील राजकीय आणि संवैधानिक सुधारणा पुढे नेण्यासाठी गांधीजी व कॉंग्रेस शिवाय नोव्हेंबर १९३० मध्ये लंडन मध्ये पहिली गोलमेज परिषद भरवण्यात आली. आठ आठवडे चर्चा करूनसुद्धा पहिली गोलमेज परिषद कोणत्याही निर्णयाविना संपली. लंडनला गोलमेज परिषद चालू असताना इकडे डिसेंबर मध्ये अलाहाबादला मुस्लिम लीगचे अधिवेशन कवी मोहम्मद इक्बाल यांच्या अध्यक्षतेखाली भरले. यावेळी बोलताना इक्बाल यांनी भारताच्या वायव्येला मुस्लिमांसाठी स्वत:चे राज्य असावे अशी कल्पना मांडली. मात्र त्यावेळी भारतीय जनतेचे पूर्ण लक्ष जेलबंद कॉंग्रेसी नेत्यांच्या सुटकेकडे आणि लंडन मधील गोलमेज परिषदेकडे लागले होते. त्यामुळे कवी इक्बाल यांच्या या भाषणाकडे फारसे कुणी लक्ष दिले नाही.
पाकिस्तानची संकल्पना
पाकिस्तानच्या निर्मितीमागील इतिहास सांगताना बरेच इतिहासकार कवी इक्बाल यांच्या या भाषणाकडे लक्ष वेधतात आणि सांगतात की १९३० मध्ये त्यांनीच सर्वप्रथम पाकिस्तानची मागणी केली. परंतू हा सत्याचा विपर्यास आहे. मुळात कवी इक्बाल यांचे हे मत म्हणजे एका कवीच्या कल्पनेपेक्षा फारसे काही नव्हते. हे मत व्यक्त करताना त्यांना भारताची फाळणी अपेक्षित नव्हती तर भारतीय संघराज्यातच मुस्लिमांचे एक वेगळे राज्य असावे अशी त्यांची मागणी होते. त्यांनी कधीही स्वतंत्र आणि सार्वभौम अशा मुस्लिम राष्ट्राची मागणी केली नाही.
कवी इक्बाल यांची ही मागणी मुळात नेहरू अहवाल आणि सायमन कमिशनच्या शिफारशींना एक पर्याय म्हणून करण्यात आली होती. कारण या दोन्हीही अहवालांमध्ये (नेहरू आणि सायमन) अल्पसंख्य मुस्लिमांच्या हितासाठी काहीही नाही अशी त्यांची भावना होती. परंतू कवी इक्बाल यांच्या या भाषणाकडे त्यावेळच्या प्रतिथयश राजकीय नेत्यांनी दुर्लक्षच केले.
भारतचे भविष्य ठरवायच्या कोणत्याही चर्चा व वाटाघाटींमध्ये कॉंग्रेसचा सहभाग किती महत्वाचा आहे हे पहिल्या गोलमेज परिषदेच्या अपयशामुळे अधोरेखीत झाले. त्यामुळे महात्मा गांधींना तुरुंगातून सोडण्यात आले. त्यानंतर वाइसरॉय आयर्विन आणि गांधींमध्ये एक करार झाला. त्यानुसार सविनय कायदेभंगाची चळवळ मागे घेण्याच्या बदल्यात राजकीय कैद्यांना तुरुंगातून सोडण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. त्यासोबतच सागरकिनारी राहणार्‍या लोकांना मीठ बनवण्यासाठी कायदेशीर मान्यता देण्यात आली.
दुसरी गोलमेज परिषद
मार्च १९३१ मध्ये कराची मध्ये झालेल्या अधिवेशनात कॉंग्रेसने गांधीजींना दुसर्‍या गोलमेज परिषदेसाठी कॉंग्रेसचा एकमेव प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले. गांधीजी सप्टेंबर १९३१ मध्ये लंडनला पोचले. गांधीजींच्या रूपाने कॉंग्रेसच्या सहभागाने या दुसर्‍या गोलमेज परिषदेमधून काहीतरी निर्णय होईल अशी अपेक्षा वाढली होती. मात्र दीर्घकाळ चालणार्‍या नीरस अशा वाटाघाटींनी गांधीजी लवकरच कंटाळले आणि त्यांनी गोलमेज परिषदेवर लक्ष देण्यापेक्षा इंग्लंडमधील वेगवेगळ्या लोकांना भेटण्यास सुरुवात केली.
दुसर्‍या गोलमेज परिषदेत गांधीजींचा मुख्य सामना झाला तो म्हणजे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी. गांधीजी आणि डॉ आंबेडकर यांच्यामध्ये ”अस्पृश्य” अथवा ‘‘हरिजन” समाजावरून मतभेद होते. अस्पृश्यतेचा हा मुद्दा गांधीजींना स्वातंत्र्य मिळाल्यावर हाताळणे योग्य वाटत होते. तर आंबेडकर मात्र हरिजन समाजासाठी तत्काळ राजकीय आणि कायदेशीर अधिकार मागत होते. गांधीजी हरिजनांना हिंदू धर्माचाच एक भाग मानत होते तर आंबेडकरांचा मात्र हरिजनांना हिंदू म्हणण्यास तीव्र विरोध होता. त्यांच्या मते ‘हरिजन’ आणि ‘हिंदू’ हे वेगवेगळे होते. आपल्या याच धारणेनूसार गांधीजींनी विशिष्ट समूहासाठी वेगळ्या मतदारसंघाच्या मागणीला दुसर्‍या गोलमेज परिषदेत तीव्र विरोध केला तर आंबेडकरांना हरिजनांसाठी वेगळे मतदारसंघ पाहिजे होते कारण हरिजानांचा विकास व्हायचा असेल तर हिंदू धर्मापासून दूर राहिले पाहिजे असे आंबेडकरांचे ठाम मत होते.
मुळात भारताच्या मागण्यांशी सहानुभूती बाळगणार्‍या ब्रिटनच्या मजूर पक्षाच्या सरकारने गोलमेज परिषदांचे आयोजन केले होते. पहिल्या गोलमेज परिषदेनंतर मजूर पक्षाचे सरकार ब्रिटनमध्ये कोसळले आणि पंतप्रधान मॅकडोनाल्ड यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आले. या सरकारला भारताच्या स्वातंत्र्याच्या मागण्यांमध्ये फारसा रस नव्हता. तसेच दुसर्‍या गोलमेज परिषदेमध्ये कोणत्याही मुद्द्यांवर सविस्तरपणे चर्चा गांधीजी अनुत्सुक होते. त्यामुळे विधायक चर्चा करण्यासाठी अनेक ज्वलंत प्रश्न असूनही दुसरी गोलमेज परिषद अपयशी ठरली.
गांधीजींसारखी महत्वाची व्यक्ती सहभागी होऊनही ही परिषद अपयशी का ठरली? याचे मूळ कारण गांधीजींच्या स्वभावात दडले आहे. कोणत्याही वाटाघाटी करणे ही खरे तर गांधीजींच्या व्यक्तिमत्वाची एक कमजोर बाजू होती. आपल्या तत्वांशी समोरची व्यक्ती सहमत होत असेल तर वाटाघाटींचे अत्यंत महत्वाचे मुद्दे सोडून द्यायला गांधीजी तयार असायचे. वाटाघाटींमध्ये ‘विजय’ मिळवण्यासाठी ते फारसे गंभीर नसायचे. गांधीजींचा हा कच्चा दुवा गोपाळ कृष्ण गोखले आणि सुभाष चंद्र बोस यांनी नेमका हेरला होता. यामुळेच दुसरी गोलमेज परिषदही अपयशी ठरली.
जातीय निवाडा आणि पुणे करार
सप्टेंबर १९३२ मध्ये ब्रिटनचे पंतप्रधान मॅकडोनाल्ड यांनी ‘जातीय निवाड्या’अंतर्गत मुस्लिम, सीख, पारसी, यूरोपियन आणि अँग्लो इंडियन्स साठी राखीव मतदारसंघांची घोषणा केली. यावेळी गांधीजी गोलमेज परिषदेच्या अपयशानंतर पुन्हा सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू केल्याच्या आरोपाखाली पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात बंद होते. त्यांनी तुरुंगातच पंतप्रधान मॅकडोनाल्ड यांच्या जातीय निवाड्याच्या विरोधात उपोषण सुरू केले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर येरवडा तुरुंगात आले आणि त्यांनी गांधीजींशी बोलणी सुरू केली. या बोलणीचा परिणाम ‘पुणे करार’ करण्यात झाला ज्याअन्वये मुख्यत्वेकरून दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी सर्व प्रांतांमध्ये सर्वसाधारण मतदारसंघांत लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा देण्याचे ठरले.
भारत सरकार कायदा १९३५
गोलमेज परिषदांचे एक महत्वाचे फलित म्हणजे १९३५ साली संमत झालेला ”भारत सरकार’‘ कायदा. या कायद्याचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे या कायद्यान्वये ब्रम्हदेश (म्यानमार)ला भारतापासून वेगळे करण्यात आले. पण निराशाजनक बाब म्हणजे ”वसाहतीअंतर्गत स्वराज्य” या कायद्यान्वये स्थापित नाही झाले अथवा त्याचे कोणतेही आश्वासन आले नाही. भारत वाइसरॉय आणि त्यांच्या कार्यकारी मंडळाच्या मजबूत पकडीत होता. या कायद्याने प्रादेशिक राजकारणाला मजबूत केले.
या कायद्यान्वये झालेल्या १९३७च्या प्रांतिक निवडणूकांमध्ये कॉंग्रेसला घवघवीत यश मिळाले. एकूण ११ प्रांतांपैकी ०७ प्रांतांमध्ये कॉंग्रेस ने सरकार स्थापन केले . दुसरीकडे मुस्लिम लीगला मात्र या निवडणूकांमध्ये भोपळा मिळाला. अगदी मुस्लिम बहुसंख्य प्रांतांमध्ये सुद्धा मुस्लिम लीगचा पराभव झाला. त्यामुळे मुस्लिम लीगला मुस्लिम समाजातच स्थान नसल्याच्या शंका उपस्थित होऊ लागल्या. परंतू या पराभवानेच भविष्यातील नव्या संधी आणि शक्यतांचे दरवाजे जिन्ना यांच्यासाठी खुले झाले.
या निवडणूकांमध्ये सत्ता न मिळाल्याने मुस्लिम समाज अस्वस्थ झाला होता. कॉंग्रेसला मिळालेल्या यशाने एका गोष्टीची जाणीव मुस्लिम समाजास प्रकर्षाने झाली होती की त्यांनाही असेच देशव्यापी यश मिळवायचे असेल तर कॉंग्रेस प्रमाणे एक राष्ट्रीय पक्ष आणि एक राष्ट्रीय नेतृत्व गरजेचे आहे. इतर मुस्लिम पक्ष व त्याचे नेते आपापल्या प्रांतिक प्रभावक्षेत्रात समाधानी होते आणि त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात काडीचाही रस नव्हता. त्यामुळे आपसूकच मुस्लिम लीग ही मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारी राष्ट्रीय पार्टी आणि जिन्ना त्यांचे राष्ट्रीय नेते बनले. जिन्ना यांनी सुद्धा या संधीचा पूर्ण फायदा उचलला आणि मुस्लिमांच्या मागण्या अजून जोरकसपणे मांडायला सुरुवात केली.
दुसरे महायुद्ध
१९३९च्या मध्यात मुस्लिम लीग एकजूट होती पण कॉंग्रेस मात्र सुभाष चंद्र बोस यांनी कॉंग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने विस्कळीत झाली होती. अशातच युरोपात दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. ब्रिटिश सरकारने भारतातील कोणत्याही राजकीय पक्षाशी सल्लामसलत न करता भारत युद्धात सहभागी होत असल्याची घोषणा केली. या घोषणेला कॉंग्रेस ने विरोध केला पण जिन्ना मात्र सावध भूमिका घेत होते. त्यांना कॉंग्रेस आणि ब्रिटिश सरकार या दोहोंपासून सुरक्षित अंतर ठेवायचे होते. गांधीजींनी ब्रिटिशांना वैयक्तिक आणि नैतिक पाठिंबा दिला मात्र कॉंग्रेसचे इतर नेते (खासकरून जवाहरलाल नेहरू) युद्धामध्ये ब्रिटिशांना पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात तत्काळ स्वातंत्र्याची मागणी करत होते.
नेहरूंच्या मते स्वतंत्र भारत आपली सेना महायुद्धामध्ये ब्रिटिशांच्या मदतीसाठी फसिस्ट सत्तेच्या विरोधात लढा देईल. तर युद्धात पाठिंबा देण्यासाठी जिन्ना यांची अट होती की प्रांतिक कॉंग्रेस सरकारांनी राजीनामे द्यावेत आणि मुस्लिम लीग हीच भारतीय मुस्लिमांची एकमेव प्रतिनिधी आहे हे ब्रिटिशांनी मान्य करावे. अखेर वाइसरॉय लीनलिथगो यांनी कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीग यापैकी कोणाचीही कोणतीही मागणी मान्य न करता भारत युद्धात ब्रिटिशांच्या बाजूने उतरत असल्याची घोषणा केली.
या विरोधात कॉंग्रेसच्या प्रांतिक सरकारांनी राजीनामे दिले तर जिन्ना यांनी याला थेट विरोध न करता वाइसरॉयनी भारतातील अल्पसंख्यांकांच्या स्थितीवर व्यक्त केलेल्या चिंतेचे स्वागत केले. या प्रसंगी जिन्नांनी आपले मतभेद तूर्तास बाजूला ठेवून कॉंग्रेस सोबत मिळून जर ब्रिटिशांना विरोध केला असता तर ब्रिटिशांसाठी स्थिती अजून गंभीर झाली असती. पण भारतीय राजकीय नेत्यांच्या या बेबनावामुळे ब्रिटिशांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आणि भारत ब्रिटिशांच्या बाजूने दुसर्‍या महायुद्धात उतरला.