१९६२ची नामुष्की – एक न सांगण्याजोगी गोष्ट! एखाद्या देशासाठी, समाजासाठी काही गोष्टी नामुष्कीजनक असतात. पण त्याच देशाच्या भावी पिढीच्या वाट्याला तशीच नामुष्की पुन्हा येऊ नये म्हणून या न सांगण्याजोग्या गोष्टी सुद्धा नाईलाजाने सांगाव्या लागतात. १९६२ मध्ये चीन विरुद्धच्या लढाईत भारताचा झालेला दारुण पराभव ही एक अशीच न सांगण्याजोगी गोष्ट! ही पराभवाची शोकांतिका पुन्हा आपल्या वाट्याला येऊ नये म्हणून ही ‘न सांगण्याजोगी गोष्ट’ सविस्तरपणे सांगण्याचे काम भारतीय लष्कराचे निवृत्त अधिकारी मेजर जनरल शशिकांत पित्रे यांनी आपल्या ”न सांगण्याजोगी गोष्ट – १९६२च्या पराभवाची शोकांतिका’‘ या पुस्तकात केले आहे. जनरल पित्रे यांनी आपल्या पुस्तकात १९६२च्या युद्धाला कारणीभूत ठरलेल्या दोन्ही देशांमधील सीमावादाचा इतिहास, युद्धाची तत्कालिक कारणे, सेनेची तैनाती, प्रत्यक्ष युद्ध आणि युद्धानंतरची परिस्थिती इत्यादी विविध विषयांचे सविस्तर विवेचन केले आहे.
पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच जन पित्रे यांनी एक रंजक असा किस्सा सांगितला आहे. १९६२च्या युद्धातील पराभवानंतर पंतप्रधान नेहरूंनी लष्कराचे निवृत्त अधिकारी लेफ्ट जन शंकरराव थोरात यांना भेटायला बोलावले. जन थोरात हे युद्धाच्या एक वर्ष आधी लष्कराच्या पूर्व कमांडचे कमांडर होते. त्यांनीच सर्वप्रथम लष्करी मुख्यालय आणि संरक्षण मंत्रालयाला अरुणाचल मधील चीनच्या धोक्याची वारंवार जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला होता. जन थोरात यांनी यावर एक सविस्तर अहवालही लष्करी मुख्यालय आणि संरक्षण मंत्रालयाला पाठवलेला होता. पण तत्कालीन संरक्षणमंत्री मेनन यांनी या गोष्टीला कधीच गांभीर्याने घेतले नाही. युद्धानंतर जन थोरात यांनी याची कल्पना पंतप्रधान नेहरूंना दिल्यानंतर या महत्वाच्या गोष्टीबाबत आपल्याला पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आल्याचे नेहरूंना कळून चुकले.
१९६२च्या युद्धाचे महत्वाचे कारण ठरलेल्या सीमावादाचे मूळ ब्रिटिशांच्या वसाहतवादापर्यंत पोचते. मूळात पूर्वी भौगोलिक सीमांसाठी कोणतेही राज्य अथवा साम्राज्य फारसे गंभीर नसायचे. पण युरोपीय देशांनी जगभरात आपल्या वसाहती स्थापन केल्यानंतर त्या वसाहतींसाठी भौगोलिक सीमा आखण्याची गरज त्यांना भासू लागली आणि तिथूनच दोन देशांमधील सीमा निर्धारणाचा प्रारंभ झाला. भारत व चीन मधील सीमावाद ही अशीच ब्रिटिशांची देणगी होती. भारतातील आपल्या साम्राज्याला उत्तरेकडून रशिया आणि ईशान्येकडून चीनचा धोका आहे ही जाणीव झाल्यानंतर ब्रिटिशांनी त्या दृष्टीने पावले उचलायला सुरुवात केली. त्यांनी रशियाला थोपवण्यासाठी अफगाणिस्तानचा आणि चीनला थोपवण्यासाठी तिबेटचा ‘बफर स्टेट’ म्हणून वापर करण्याची रणनीती अवलंबली.
अफगाणिस्तान सोबत त्यांनी ड्युरंड सीमा करार केला (ही ड्युरंड सीमारेषा सध्या पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान मधील सीमारेषा आहे आणि ती अफगाणिस्तानमधील तालिबान सह कोणत्याही सरकारला अजिबात मान्य नाही.). तिबेटच्या बाबतीत ब्रिटिशांनी अरुणाचल प्रदेश मध्ये (तत्कालीन नेफा प्रदेश) मॅकमोहन सीमारेषेचा करार केला मात्र लडाखच्या बाबतीत असा कोणताही लिखित करार करण्यात आला नाही. पण ब्रिटिशांची सर्वात मोठी चूक म्हणजे त्यांनी मॅकमोहन करारावर चीनच्या सह्या घेतल्या नाहीत. त्यामुळे चीन आजही मॅकमोहन सीमारेषा मानण्यास नकार देतो. कदाचित भारत ब्रिटिशांची मातृभूमी नसल्यानेच त्यांनी सीमा निर्धारणाबाबत फारसा उत्साह दाखवला नाही. परिणामी १९४७ मध्ये स्वातंत्र्यानंतरही हा सीमावाद धगधगत राहिल आणि त्याची परिणीती शेवटी १९६२ मध्ये युद्धात झाली.
भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले तर चीनमध्ये १९४९ मध्ये साम्यवादी क्रांती झाली. १९५० मध्ये चीनने तिबेटचा ताबा घेतला. अशावेळी चर्चेद्वारे दोन्ही देशांमधील सीमावाद सोडवणे सहजशक्य होते. मात्र भारत सरकारने नवनिर्मित चीन सोबत अशा प्रकारची चर्चा करणे आवश्यक मानले नाही. इतकेच नाही तर चीनच्या तिबेटवरील कब्ज्याविषयी पण भारत सरकारने गुळमुळीत भूमिका घेतली. भविष्यात चीन याच तिबेटचा वापर करून आपल्या विरूद्ध कारवाया करील याची आणि एकूणच चीनच्या धोक्याची जाणीव १९५० मध्ये एक लांबलचक पत्र लिहून गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी नेहरूंना करून दिली. पण याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात आले नाही. त्या पत्रावर काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले असते तर १९६२ची नामुष्की नक्कीच टाळता आली असती पण भारत सरकारच्या धोरणात एकूणच दूरदृष्टीचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येत होता.
भारत सरकारचे चीन विषयीचे संरक्षण धोरणही भारत-चीन मैत्रीच्या भ्रामक कल्पनेवर आधारित होते. त्यामुळेच सीमाभागातील पायाभूत व दळणवळणाच्या सुविधा विकसित करण्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात आले नाही. संरक्षणमंत्री मेनन व अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांच्यातील वादाचा फटका लष्कराच्या गरजांना बसला व त्यामुळे लष्कराची कोणतीही (कितीही महत्वाची का असेना) मागणी हा पैशाचा अपव्यय आहे अशी भावना अर्थमंत्रालयात मूळ धरू लागली. चीनच्या धोक्याची परखडपणे जाणीव करून देणार्‍या सेना अधिकार्‍यांना डावलून त्याजागी इतर अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्यात आली. अगदी विरोधी पक्ष सुद्धा ‘लष्करावर खर्च करणे म्हणजे गांधींच्या आत्म्याला क्लेश होईल’ म्हणून विरोध करत होते. सरकार आणि विरोधी पक्ष , सर्वांमध्येच परिपक्वतेचा अभाव होता. अशातच जेव्हा चीनच्या भारतातील प्रदेशातील घुसखोरीच्या बातम्या येऊ लागल्या, तेव्हा खडबडून जागे झालेल्या सरकारने घाईघाईत ‘फॉरवर्ड पॉलिसी’ सारखे आत्मघातकी धोरण राबवायचा सैन्याला आदेश दिला. हे धोरणच तत्कालीक कारण बनले १९६२ चे यूद्ध सुरू व्हायला.
भारतीय लष्कराचे निवृत्त अधिकारी ब्रिगेडियर जॉन दळवी यांचे या युद्धावर आधारित ‘हिमालयन ब्लंडर’ हे पुस्तक नामकाचू च्या लढाईतील भारताच्या पराभवानंतर आणि ब्रिगेडियर दळवी यांना चीनने युद्धकैदी बनवल्यानंतर संपते. पण जन पित्रे यांनी आपल्या या पुस्तकात त्यानंतरच्या नेफा मधील लढाया आणि लडाख मधील लढायांचे वर्णन केले आहे. भारतीय सैन्य या लढाईत अत्यंत शौर्‍याने लढले पण त्यांना सरकार आणि लष्कराच्या उच्च नेतृत्वाकडून पुरेसे पाठबळ मिळाले नाही. सरकारने त्यांना लढाई साठी सज्ज केले नाही तर काही अपवाद वगळता वरिष्ठ सेनाधिकार्‍यांनी त्यांना प्रत्यक्ष आघाडीवर नेतृत्व पुरवले नाही.
नेफा मध्ये भारताचा सपशेल पराभव झाला असला तरी बर्‍याच ठिकाणी भारतीय सैन्य वरचढ होते. पण चीनी आक्रमणाचा धसका घेतलेल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी लढण्याची इच्छाशक्तीच दाखवली नाही आणि त्या त्या प्रदेशातून माघार घेतली. याउलट लडाख मध्ये मात्र चीनी सैन्याला भारतीय सैन्याच्या तीव्र प्रतिकाराचा सामना करावा लागला. काही ठिकाणी हा प्रतिकार इतका जबरदस्त होता की चीनची प्रचंड हानी सुद्धा झाली. पण भारतीय राजकीय आणि लष्करी उच्च नेतृत्वाच्या कपाळकरंटेपायी सैन्याला या युद्धात पराभव पत्करावा लागला.
भारत सरकारच्या आदर्शवादाचा फुगा या पराभवाने फुटला. स्वातंत्र्यानंतरचे हे सर्वात मोठे राजकीय अपयश आणि प्रतिकूल परिस्थिती मध्ये भारतीय सैन्याने दाखवलेला पराक्रम समजून घ्यायचा असेल तर ही ‘न सांगण्याजोगी गोष्ट’ एकदा नकीच वाचली पाहिजे.