१९९८ ते २००४ पर्यंत केंद्रामध्ये भाजपाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार होते आणि पंतप्रधान होते अटलबिहारी वाजपेयी. वाजपेयींनी तर या काळात तब्बल तीनवेळा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. रालोआ सरकारची ही जवळपास सहा वर्षे भारताच्या आणि जगाच्या दृष्टीने अनेक महत्वपूर्ण घडामोडींनी भरलेली आहेत. या घडामोडी अशा होत्या की ज्यांनी वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या अनेक प्रस्थापित समजूती मोडीत काढल्या आणि जगाचे अनेक प्राधान्यक्रम बदलले. या महत्वपूर्ण कालखंडात वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्र, संरक्षण आणि अर्थ इत्यादी महत्वाची मंत्रालये सांभाळणार्‍या व अनेक घडामोडींचे प्रत्यक्ष साक्षीदार असलेले जसवंत सिंग यांनी आपल्या ”𝐀 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐨 𝐇𝐨𝐧𝐨𝐮𝐫’ या आत्मकथनपर पुस्तकात बर्‍याच महत्वाच्या घडामोडींचे विवेचन केले आहे. हे पुस्तक वाचून नक्कीच प्रश्न पडेल की उगवत्या भारताच्या जयजयकाराची वेळ आली आहे?
आपल्या आत्मकथनाच्या सुरुवातीला जसवंत यांनी आपल्या बालपणींच्या आठवणींचा पट उलगडून ठेवला आहे. राजस्थानमधील जोधपूर पासून १०० किमी वर वसलेल्या जसोल नावाच्या खेड्यात त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे अवघे बालपण हे जसोल आणि जैसलमर जवळ असलेल्या त्यांच्या खुरी नावाच्या आजोळी गेले. त्यांच्या बालपणावर त्यांच्या दोन्ही आजोबांचा अत्यंत प्रभाव होता (कारण जसवंत यांचे वडील सैन्यात असल्याने त्यांचा सहवास त्यांना फारसा लाभला नाही). या आजोबांनीच त्यांच्यावर बरेच संस्कार केले. त्यांना बोलावे कसे, वागावे कसे, घोडे,उंट, वाळवंटातील प्राणी व पक्षी यांबद्दलचे ज्ञान दिले. तलवार, बंदुका व तोफा कशा असतात, आपले कर्तव्य काय, जबाबदारी म्हणजे काय, योग्य वर्तन काय, आपला भूभाग, देश व त्याचा इतिहास, वेगवेगळे निसर्गसंकेत, वाळवंटातले सारे संकेत, सारे ज्ञान अशा असंख्य गोष्टी शिकवल्या. कदाचित म्हणूनच अत्यंत आव्हानात्मक काळात विविध मंत्रालयाची जबाबदारी जसवंत खंबीरपणे सांभाळू शकले.
आजोबांनी शिकवलेल्या या ज्ञानाचा उपयोग त्यांना लष्करी प्रशिक्षणादरम्यान ही झाला. १५ डिसेंबर १९५७ रोजी जसवंत भारतीय सैन्यामध्ये कमीशन्ड अधिकारी बनले. परंतू सैन्यामध्ये ते फार काळ रमले नाहीत आणि काही वर्षानी त्यांनी सैन्यातून राजीनामा देऊन पूर्णकाळ समाजकार्याला वाहून घेतले. जसवंत यांनी आपल्या पुस्तकात पाकिस्तानची निर्मिती, भारत-पाकिस्तान संबंध, भारत-चीन संबंध, दक्षिण आशियामध्ये होत असलेली स्थित्यंतरे, पोखरण अणुस्फोट, कंदाहार विमान अपहरण, भारत-अमेरिका संबंध, संसद वरील हल्ल्यासह इतर दहशतवादी हल्ले आणि अर्थमंत्रालयातील त्यांची छोटेखानी कामगिरी इत्यादी अनेक विषयांवर विवेचन केले आहे.
भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तानची झालेली निर्मिती यावर आजपर्यंत बरेच लिखाण झालेले असल्याने जसवंत यांनी यावर फार खोलात जाणे टाळलेले आहे पण ते पाकिस्तानच्या एकंदरीत निर्मितीमागील उद्देशाच्या पूर्ततेवर प्रश्नचिन्ह लावतात. अनेक पिढ्यांच्या स्मृतीपटलावर खोल ठसा उमटवणार्‍या फाळणीने निर्माण झालेला पाकिस्तान सुरुवातीपासूनच अस्मितेच्या शोधात चाचपडत राहिला. केवळ भारताचा मत्सर करत बसलेल्या पाकिस्तानात लोकशाही कधी नांदू शकलीच नाही. जसवंत म्हणतात त्याप्रमाणे पाकिस्तानात लोकशाही प्रशासनाचे अनेक प्रयोग , अनेक खेळ झाले आहेत आणि ते नेहमी चालू असतात. म्हणूनच पाकिस्तानवर आजपर्यंत बहुतांश काळ लष्कराने राज्य केले.
शीतयुद्ध काळात भारताला डिवचण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानला लष्करी व आर्थिक सहाय्य द्यायला सुरुवात केली आणि पाकिस्तानने त्याचा मुक्तपणे भारताविरूद्ध वापर केला. २००१ मधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वरील हल्ल्यानंतर दहशतवादाचे जागतिक आव्हान अमेरिकेला समजले (हीच गोष्ट भारत कित्येक वर्षे जगाला कळकळीने जगाला सांगत होता) आणि या बदललेल्या जागतिक रंगमंचावर पाकिस्तानला अधिक महत्व प्राप्त झाले (कारण अमेरिकेला अफगाणिस्तानात विजय आवश्यक होता). म्हणजे जो देश दहशतवादाला जागतिक स्वरूप देण्यात सक्रिय भूमिका निभावत होता त्यालाच दहशतवाद विरूद्धच्या लढाईत महत्वाचे स्थान मिळाले यासारखा विनोद दूसरा कोणता नसेल. पण जागतिक पातळीवर असे विनोद नेहमी होत असतात आणि म्हणूनच पाकिस्तान सारखे देश निर्लज्जपणे आपला अजेंडा निर्धोकपणे राबवत असतात.
२००१ मध्ये या काळात पाकिस्तानात मुशर्रफ हे लष्करशहा सत्तेवर होते. हाच धागा पकडून जसवंत आपल्या पुस्तकात अमेरिका, इंग्लंड सारख्या देशांचा दुट्टप्पीपणा उघड करताना स्पष्टपणे सांगतात की हे देश नेहमी मोठमोठ्याने आपण लोकशाहीचे पुरस्कर्ते असल्याचे ढोल बडवीत असले तरी त्यांना नेहमीच हुकूमशाहीशी, लष्करी सत्ताधार्‍यांशी आणि नाचवले जाणार्‍या राजवटीशी मैत्री ही सोयीस्कर वाटत आलेली आहे. म्हणूनच दहशतवादाला राष्ट्रीय धोरण म्हणून वापरणार्‍या पाकिस्तानशी अमेरिकेची दोस्ती होते आणि पाकिस्तानला त्याच्या दहशतवादी कारवायांसाठी जाब विचारणारा कोणी शिल्लक राहत नाही.
या अशा परिस्थितीमुळेच भारताला स्वसंरक्षणासाठी इतर देशांवर अवलंबून न राहता स्वत: योग्य ती पावले उचलणे गरजेचे होऊन बसते. या अनुषंगानेच भारताने केलेल्या अण्वस्त्र चाचणी कडे पाहावे लागेल. १९९८ मध्ये धाडसी पाऊल उचलत वाजपेयींनी पोखरण मध्ये भूमिगत अण्वस्त्र चाचणी घेतली आणि जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला. या चाचणी विषयी जगामध्ये कोणालाही पुसटशीही कल्पना आली नाही अगदी सर्वशक्तिमान अमेरिकेची गुप्तहेर संघटना सीआयए ला सुद्धा. या चाचणी नंतर जगात सर्व बाजूंनी निषेधाचे स्वर उमटू लागले. उपरोधिक बाब म्हणजे जगातील सर्वात जास्त अण्वस्त्रे बाळगणारी आणि आजपर्यंत ज्या एकमेव देशाने युद्धामध्ये अण्वस्त्रे वापरली आहेत (दुसरे महायुद्ध- हिरोशिमा आणि नागासाकी) अशा अमेरिकेने या निषेध मोहिमेचे नेतृत्व केले आणि भारतावर निर्बंध लादले. खरेतर भारताने अण्वस्त्र चाचणी केली यापेक्षा आपल्या गुप्तहेर संघटना याचा पत्ता लावण्यात अपयशी ठरल्या हेच अमेरिकेला अधिक डाचत होते.
जसवंत यांनी अशा अत्यंत आव्हानात्मक काळात भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय सांभाळले आणि प्रतिकूल स्थितीत भारताची बाजू ठामपणे जगासमोर मांडली. भारत अजून अणुस्फोट चाचण्या करणार नाही आणि कोणत्याही युद्धात अण्वस्त्रे प्रथम वापरणार नाही (𝐍𝐨 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐔𝐬𝐞) हे भारत सरकारचे धोरण जसवंत यांनी जगाला वेगवेगळ्या व्यासपीठावरून सांगितले आणि अण्वस्त्र-प्रसारबंदी कायद्यावर सही न करताही भारत एक जबाबदार अणुशक्ती असल्याचे ठणकावून सांगितले. एकीकडे भारताच्या अणुसज्जतेबद्दल आकांडतांडव करणार्‍या अमेरिकेने पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रसज्जतेसाठी चाललेल्या प्रयत्नांकडे मात्र सोईस्करपणे डोळेझाक केली. अशा प्रतिकूल कालखंडात भारत सरकार आपली भूमिका संयमाने पण ठामपणे जागतिक पटलावर मांडत राहिले आणि त्याचेच फलित म्हणजे कालांतराने भारतावरील निर्बंध उठवण्यात आले आणि २००५ मध्ये भारत आणि अमेरिकेत (मनमोहन सिंग आणि जॉर्ज बुश) शांततामय वापरासाठी अणुकरार करण्यात आला.
अमेरिकेचे हे पाऊल म्हणजे एकप्रकारे भारताच्या अणुसज्जतेला दिलेली मान्यता आहे असे मानणे चुकीचे नाही. परंतु या एकूण कालखंडात अमेरिकेचा आणि सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्यांचा जागतिक आण्विक धोरणाविषयीचा दुट्टपीपणा ठळकपणे दिसून आला. हे देश केवळ आपल्या सोयीचे राजकारण करतात आणि इतर देशांचे अगदी न्याय हक्कही कसे डावलले जातात हे स्पष्टपणे दिसून आले. दुर्दैवाने आजही या परिस्थितीमध्ये फारसा बदल झालेला नाही आणि म्हणूनच भारताच्या ‘आत्मनिर्भर भारत‘ या मोहिमेला अजून अर्थ प्राप्त होतो.
‘शांततेला दूसरा पर्याय नाही’ असे सांगत जसवंत भारत-पाकिस्तानमधील संबंध सुधारण्यासाठी वाजपेयींनी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती पुस्तकात देतात. त्यात सर्वात ठळक घटना म्हणजे १९९९ मध्ये वाजपेयींनी बसने वाघा बॉर्डर मार्गे केलेली लाहोरची यात्रा. या बसयात्रेने प्रचंड आनंदाचे, उत्साहाचे आणि आशेचे वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु या बसचे इंजिन थंड होण्यापूर्वीच कारगिल घडले आणि या आशेला पुन्हा सुरुंग लागला. इकडे भारताने पाकिस्तानला कारगिल मधून हाकलून लावले आणि तिकडे मुशर्रफ यांनी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना पाकिस्तानी सत्तेवरून हाकलून लावले आणि पाकचे अध्यक्ष बनले. मुशर्रफ अध्यक्ष होऊनही पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या नाहीत. काश्मीर विधानसभेवरील हल्ला, सेनेच्या कॅम्पवरील हल्ले आणि सर्वात मोठा असा भारतीय संसदेवरील हल्ला भारतासमोरील दहशतवादाचे आव्हान अधोरेखित करत होते.
संसदेवरील हल्ल्यानंतर ‘ऑपरेशन पराक्रम’ अंतर्गत भारताने आपले सैन्य सीमेवर आणून ठेवले व जनमानस प्रक्षुब्ध असतानाही युद्धाचा पर्याय न निवडता संयम ठेवून राजनैतिक मार्गाने पाकिस्तानवर दबाव आणण्याचा पर्याय निवडला. याचीच पुढची पायरी म्हणजे कारगिलचे शिल्पकार असलेल्या मुशर्रफ यांच्याशी आग्रा येथे झालेली शिखर परिषद (भारत सरकारच्या अथक प्रयत्नानंतरही ही बोलणी अपयशी ठरली). यावरूनच भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारण्यासाठी आणि काश्मीरमध्ये शांतता नांदावी यासाठी वाजपेयींनी किती मनापासून आणि कळकळीने प्रयत्न केले होते हे दिसून येते. असेच कळकळीचे प्रयत्न पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनीही केले होते याचेही वर्णन या पुस्तकात येते. पण दुर्दैवाने भारताला यात कधीही मनासारखे यश नाही मिळाले.
१९९९ मधील आणखी एक महत्वाची आणि दुर्दैवाची घटना म्हणजे आयसी८१४ या भारतीय प्रवासी विमानाचे झालेले अपहरण. भारत सरकारने हे प्रकरण कसे हाताळले हे सांगताना जसवंत त्यांची दोलायमान अवस्था नेमकी प्रगट करताना म्हणतात ‘निष्पाप लोकांचे प्राण वाचवायचे की अपहरणकर्त्या दहशतवाद्यांशी तडजोड करायची या दोन नैतिक प्रश्नात मी सापडलो होतो. अनिश्चिततेच्या निर्वात पोकळीत मी अडकलो होतो’. अखेर स्वत: जसवंत तीन दहशतवाद्यांना कंदाहारला (अफगाणिस्तान) घेऊन गेले आणि १६१ प्रवाशांना सुखरूप परत आणले. हा निर्णय योग्य की अयोग्य हा वाद तेव्हापासून चालू आहे पण भारत सरकारच्या दहशतवाद विरोधी मोहिमेला यामुळे मोठे नुकसान झाले हे निसंशय.
भारत-चीन संबंधाचे विवेचन करताना जसवंत म्हणतात की प्राचीन संस्कृती असलेले हे दोन्ही देश इतिहासात कधीही एकमेकांसमोर रागारागाने दंड थोपटून उभे राहिले नव्हते. अनेक शतके त्यांच्यात दीर्घकालीन संघर्ष नव्हता. मग त्यांना प्रश्न पडतो की १९६२ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये युद्ध का झाले? परिस्थिती या थरापर्यंत कशी येऊन पोचली? याची कारणमीमांसा आजपर्यंत बर्‍याच वेळा झाली आहे. त्यामुळे याच्या खोलात न जाता जसवंत चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेचे निदान करतात. इतिहासातील चीनी साम्राज्याची पुन्हा स्थापना करण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या चीनने कम्यूनिस्ट क्रांतीनंतर नियोजनबद्ध पावले उचलली. त्यांनी प्रथम (काही देशांसोबत वगळता) आपल्या आंतरराष्ट्रीय सीमा पक्क्या केल्या, अंतर्गत घडी नीट बसवली (त्यासाठी प्रसंगी त्यांनी तियानमेन चौकावरील कारवाई सारखे टोकाचे पाउलही उचलले) आणि त्यानंतर आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करायला सुरुवात केली. प्रचंड असे आर्थिक सामर्थ्य प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी आपले जुने विस्तारवादी स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने पावले टाकली. डोकलाम संघर्ष, गलवान व लडाख मधील संघर्ष हेच दर्शवतात. पण यासोबतच जसवंत सावधगिरीचा इशारा देताना म्हणतात की अशा सामर्थ्याच्या बळावरील विस्तारा सोबतच असुरक्षितताही येते. जे कमावले आहे ते टिकवण्यासाठी एकाधिकारशाही व दडपशाहीचा वापर सुरू होतो आणि मग शेवटी याची परिणीती व्यवस्था कोसळण्यात होते. सोविएत यूनियन असेच कोसळले होते पण चीनही असाच कोसळेल का? हे पाहणे भविष्यात अत्यंत रंजक असणार आहे.
जसवंतनी ज्या कालखंडातील घटनांचा या पुस्तकात मागोवा घेतला त्या अनुषंगाने आज जागतिक स्थिती काय आहे? दहशतवादाचा प्रश्न जैसे थे आहे. किंबहुना तो अधिक उग्र झाला आहे. पर्यावरणाचे प्रश्न अजूनही तसेच आहेत. अण्वस्त्र व त्याची प्रसारबंदी याबाबत मोठ्या देशांचा दुटप्पीपणा आणि जगातील अविश्वासाचे वातावरण तसेच आहे. मध्य आशिया, इराण, उत्तर कोरिया इत्यादी जगाला भेडसावणारे प्रश्नही तसेच आहेत. २००१ मधील हल्ल्यानंतर अमेरिकेने आपल्या जागतिक दहशतवाद विरोधी मोहिमेची सुरुवात ज्या तालिबान विरूद्ध केली आज त्याच तालिबान सोबत अफगाणिस्तानचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अमेरिकेने चर्चा केली. अखेर १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी काबूल मध्ये घुसून तालिबानने पुन्हा अफगाणिस्तान वर कब्जा मिळवला. २००१ ते २०२१ हे एक वर्तुळ पूर्ण झाले असेच म्हणावे लागेल. या स्थितीत कदाचित एकमेव ठळक असा बदल म्हणजे अमेरिकेची पाकिस्तानवर असलेली कृपादृष्टी कमी झाली आहे. पण अमेरिकेची ही पोकळी चीनने भरून काढली आहे.
या स्थितीत जागतिक पटलावर भारताला काय स्थान आहे? कोणत्या संधी आहेत? कोरोंना काळात तुलनेने बर्‍यापैकी सांभाळलेली परिस्थिती आणि इतर देशांना प्राधान्याने केलेला लसपुरवठा यामुळे भारताची जबाबदार देश ही प्रतिमा भक्कम झाली आहे. चीन आणि पाकिस्तानसमोर न दबता जशास तसे उत्तर दिले जात आहे. बरीच वर्षे दहशतवादाची झळ सोसत असलेला भारत जागतिक दहशतवाद विरोधी मोहिमेचे नेतृत्व करू पाहत आहे. अफगाणिस्तान इत्यादी देशांच्या प्रगतीमध्ये हातभार लावत आहे. पॅरिस कराराद्वारे निर्धारित झालेला पर्यावरण संरक्षणाचा आपला वाटा भारत प्रामाणिकपणे उचलून स्वच्छ पर्यावरणासाठी मोलाचा हातभार लावत आहे. स्वातंत्र्यानंतर पंतप्रधान नेहरूंनी परराष्ट्र धोरणात अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारले होते. त्या काळात हे धोरण योग्य आणि गरजेचे होते. पण शीतयुद्धाचा तो कालखंड केव्हाच संपला असून आता अलिप्त राहून नाही तर जागतिक पातळीवर सक्रिय राहूनच भारत आपली महासत्ता बनण्याच्या दृष्टीने दमदारपणे वाटचाल करू शकतो. त्यामुळे कदाचित वर्षानुवर्षे प्रस्थापित झालेले परराष्ट्र धोरण बदलण्याचे धाडस करावे लागेल. भारत ही इच्छाशक्ती दाखवेल का? जसवंत यांच्या या पुस्तकाचे उपशीर्षक आहे ‘उगवत्या भारताच्या जयजयकाराची साद’. गेल्या काही वर्षातील जागतिक परिस्थिती आणि त्यातील भारताची भूमिका यावरून जागतिक पटलावर ‘भावी महासत्ता’ भारताचा दमदार उदय झाला आहे का? या उगवत्या भारताच्या जयजयकाराची वेळ आले आहे का? का अजून त्याबाबतीत बराच पल्ला गाठायचा आहे? हे मात्र सूज्ञ वाचकांनी ठरवायचे आहे.