अफगाणिस्तान – साम्राज्यांचे आणि महासत्तांचे कब्रस्तान?

अफगाणिस्तानला ‘साम्राज्यांचे कब्रस्तान’ म्हटले जाते. आजपर्यंत कोणत्याही साम्राज्य अथवा महासत्तेला अफगाणिस्तान मध्ये विजयी होता आलेले नाही. इथे ‘विजयी होणे’ याची व्याख्या प्रत्येक देशाची वेगवेगळी असू शकते. पण ऐतिहासिक सत्य हेच आहे की अफगाणिस्तानमध्ये बडे बडे देश निर्भेळ यश मिळवू शकलेले नाहीत. भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटनने अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता पण त्यांना त्यात यश आले नाही. १९७९ मध्ये सोवियत यूनियन ने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले पण त्यांनाही १० वर्षांनतर पराभूत होऊन अफगाणिस्तान सोडावा लागला. २००१ मध्ये जागतिक दहशतवादविरोधी मोहिमेची सुरुवात अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून केली. पण आज २० वर्षे झाल्यानंतर अफगाणिस्तानला तालिबानच्या हवाली करून अमेरिका तिथून बाहेर पडली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बिडेन यांनी नुकतीच सप्टेंबर २०२१ पर्यंत अफगाणिस्तानमधून अमेरिकी सैन्याची वापसी पूर्ण होईल अशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात ऑगस्टमध्येच तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवला.

गेल्या २० वर्षांत अमेरिकेला अफगाणिस्तानमध्ये यश मिळाले का आणि तालिबानी सत्तेनंतर या २० वर्षांत अफगाणिस्तान किती बदलला हे विवादाचे मुद्दे आहेत. असे का झाले आणि सध्या व अमेरिकी सैन्य परत गेल्यावर भारत कशा प्रकारे अफगाणिस्तानच्या विकासात आणि पर्यायाने शांत, स्थिर दक्षिण आशिया साठी योगदान देऊ शकतो हे समजण्यासाठी ‘Afghanistan – A role for India’ हे पुस्तक वाचले पाहिजे. हे पुस्तक जवळपास दहा वर्षांपूर्वी संकलित केले आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत अफगाणिस्तान मधील परिस्थितीत बराच बदल झाला असला तरी अफगाणिस्तान समस्येचा मूळ गाभा व त्यातील भारताची भूमिका समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक अत्यंत उपयुक्त आहे.

इतिहासात डोकावून पाहिले तर कळून येते की अफगाणिस्तान एक देश म्हणून फार कमी वेळा उभा राहिला आहे. तेथे असलेल्या विविध जमातींमध्ये नेहमीच संघर्ष होत राहिला असून प्रत्येक जमातीने ठराविक भागांमध्ये आपले प्राबल्य राखले. अफगाणिस्तानमध्ये आठ पेक्षा जास्त जमाती असून त्यामध्ये पश्तुन जमात बहुसंख्य (जवळपास ४०%) असून त्याखालोखाल ताजिक वंशाचा (जवळपास ३४%) नंबर लागतो. याव्यतिरिक्त हजारा (८%), उजबेक (८%), आईमक (४%), तुर्कमेन (३%), बलोच (२%), कुर्द (१%) व अन्य जमाती (२%) इत्यादी विविध जमाती अफगाणिस्तानमध्ये असल्याने तेथे वारंवार संघर्ष होत असतो. या सर्व जमाती इस्लाम मानणार्‍या असल्या तरी त्यांच्यातील तीव्र संघर्षामुळे अफगाणिस्तान नेहमीच अस्थिर राहिला. त्यासोबतच भौगोलिकदृष्ट्या मोक्याच्या जागी असल्याने महासत्ता/साम्राज्यांनी नेहमीच अफगाणिस्तान मध्ये आपला खेळ करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि अफगाणिस्तानने मात्र कधीही कुणा परकीय सत्तेला आपल्या भूमीत स्थिर होऊ दिले नाही.

१९९६ ते २००१ पर्यंतच्या भयानक तालिबानी शासनानंतर अमेरिकेच्या लष्करी हस्तक्षेपामुळे अफगाणिस्तानमध्ये हमीद करझाई यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही सरकार बनले. इथून खरे तर अफगाणिस्तानची वाटचाल प्रगती आणि स्थिरतेच्या दिशेने होणे अपेक्षित होते. परंतू थोडीफार प्रगती वगळता अफगाणिस्तान अजूनही चाचपडत आहे. महासता अमेरिकेलाही गेल्या २० वर्षांमध्ये ना तालिबानला पराभूत करणे जमले ना अफगाणिस्तान मध्ये स्थिरता आणणे जमले. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बिडेन यांची सैन्य वापसीची चिंता वाढवणारी घोषणा केली होती. अशीच घोषणा अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही केली होती. त्यांनी जुलै २०११ पासून अमेरिकी सैन्य वापसीची सुरुवात होईल असे म्हटले होते. परंतू त्यानंतर दहा वर्षांनी म्हणजेच २०२१ मध्ये अमेरिका अफगाणिस्तान मधून पराभूत होऊन बाहेर पडली आहे.

असे का व्हावे? अमेरिकी सैन्य परतल्यावर अफगाणिस्तान स्वबळावर उभा राहू शकेल का?स्थिरता आणि प्रगतीच्या मार्गावर चालू शकेल का? अफगाणी सैन्य तालिबानला तोंड देऊ शकेल का?देशांतर्गत समस्या सोडवू शकेल का?आणि आता तालिबानने अफगाणिस्तान वर कब्जा केल्यावर पुढे काय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे ह पुस्तक वाचून मिळू शकतील.अमेरिकेने ९/११ च्या हल्यानंतर जागतिक दहशतवाद विरोधी मोहिमेची सुरुवात अफगाणिस्तान पासून केली. अमेरिकेवर हल्ला करणारा ओसामा बिन लादेन अफगाणिस्तानमध्ये असल्याची अमेरिकेची खात्री होती. २०११ मध्ये अमेरिकेने लादेनला ठार मारले तरीही त्यांना अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानला पराभूत करता आले नाही. तालिबान पुन्हा एकदा मजबूतीने अफगाणिस्तान मध्ये सत्तेवर आली आहे.

अमेरिकेसाठी एकप्रकारे ‘दुसरे व्हिएतनाम‘ ठरलेल्या अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिका अयशस्वी का होत आहे याची काही संभावित कारणे खालीलप्रमाणे:

(१) अफगाणिस्तानवर हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेचे धोरण स्पष्ट नाही. सुरुवातीला केवळ लादेन आणि अल कायदा ला नष्ट करण्याचे उद्देश ठेवलेल्या अमेरिकेने नंतर तालिबानलाही सत्तेतून हटवण्याचे उद्देश त्यात जोडले कारण तालिबानला हटवल्याशिवाय लादेन वा अल कायदा ला नेस्तनाबूत करणे शक्य नव्हते. आज तालिबानला पुन्हा एकदा अफगाणिस्तान मध्ये सत्तेत वापस आल्याने अमेरिका निर्भेळ विजयाचा आनंद साजरा करू शकत नाही. केवळ दहशतवादाविरुद्ध कारवाई करायची की तालिबान सोबत पूर्ण युद्ध करायचे या पेचात अमेरिका फसून राहिली. वेळोवेळी या धोरणात बदल करण्यात आले. कोणत्याही युद्धाचे एक महत्वाचे तत्व असते, ‘Selection and maintenance of Aim’ म्हणजेच ‘ध्येय निवडून त्यावर कायम राहणे’. अमेरिकेला याच तत्वाचा विसर पडला आणि वारंवार धोरण बदलल्यानेच आज महासता अमेरिका अफगाणिस्तानमध्ये पराभूत झाली.

(२) अफगाणिस्तानच्या अस्थिरतेला बर्‍याच अंशी पाकिस्तान जबाबदार आहे. १९९६ मध्ये पाकिस्ताननेच तालिबानच्या स्थापनेला सर्वप्रथम राजनैतिक मान्यता दिली होती. तालिबान द्वारे पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर नियंत्रण ठेवले. भारताविरूद्धच्या कोणत्याही संघर्षात अफगाणिस्तानला ‘सामरिक खोली’ म्हणून वापरायचा पाकिस्तानचा खरा हेतु आहे. तसेच तिथून काश्मीरमध्ये दहशतवाद निर्यात करणेही पाकिस्तानसाठी सोपे आहे. २००१ मध्ये तालिबानचा पाडाव झाल्यावर तालिबानी अतिरेक्यांना पाकिस्ताननेच आपल्या सीमावर्ती भागात आश्रय दिला आणि तेथून अमेरिका आणि नाटो च्या सैन्यावर हल्ले करण्यासाठी जरूरी रसद पुरवली. पाकिस्तानला काबूलमध्ये भारताशी अनुकूल असलेले कोणतेही सरकार नको आहे आणि म्हणूनच पाकिस्तान तालिबानला अफगाणिस्तानमध्ये दहशत आणि अस्थिरता पसरवण्यासाठी मदत करत आहे. हे सर्व माहित असूनही अमेरिका पाकिस्तानला दहशतवाद विरोधी लढाईतील आपला महत्वाचा भागीदार मानते. पाकिस्तानला अमेरिकेतर्फे अब्जावधी रुपयांची शस्त्रास्त्रे आणि इतर मदत केली जाते. दुसरीकडे भारत प्रामाणिकपणे अफगाणिस्तानच्या विकासासाठी योगदान देत असताना भारताकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते. म्हणूनच अमेरिका विजयापासून दूर होत गेली.

(३) अफगाणिस्तान मधील मोहीम अजून पूर्ण झाली नसतानाच अमेरिकेने २००३ मध्ये इराकवर आक्रमण केले. आपली संसाधने आणि सैन्य मुख्यत्वेकरून इराक आक्रमणावर केंद्रीत केल्याने अमेरिकेचे अफगाणिस्तानकडे दुर्लक्ष झाले. याचाच फायदा घेऊन तालिबानने आपली स्थिती मजबूत केली.

(४) अमेरिकेने अफगाणिस्तानच्या मोहिमेत अफगाण जनतेच्या मानवी हक्कांकडे फारसे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे लक्षावधी निष्पाप अफगाणी नागरिक मृत्युमुखी पडले. त्यासोबतच अमेरिकेच्या मदतीने स्थापन झालेल्या करझाई सरकारला जनतेला सुरक्षा, भ्रष्टाचारविरहित प्रशासन आणि महत्वाचे म्हणजे तरूणांना रोजगार देण्यात फारसे यश आले नाही. एकीकडे तालिबान मादक पदार्थांच्या तस्करीतून आलेल्या प्रचंड पैशातून आपल्या दहशतवाद्यांना बर्‍यापैकी पगार (जवळपास ३००-४०० डॉलर/महिना) देत असताना अफगाण लष्कराच्या जवानांना मात्र त्यापेक्षा कमी पगार मिळायचा. अमेरिकेने अफगाणिस्तानला आर्थिक सहाय्य देतानाही हात आखडता घेतला. अफगाणिस्तानपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आर्थिक सहाय्य बोस्निया,पूर्व स्लोवेनिया, कोसोवो, नामीबिया, इराक इत्यादी देशांना देण्यात आले. याचाही परिणाम अफगाणिस्तानमधील विकासकामांवर झाला. त्यामुळे सामान्य अफगाणी तालिबान विरोधी असला तरी अमेरिकेलाही त्यांना मनापासून पाठिंबा कधीच नव्हता. तर दुसरीकडे तालिबानलाही भरतीसाठी मोठ्या प्रमाणात अफगाणी तरूण उपलब्ध होऊ लागले.

(५) अमेरिकेच्या अपयशाचे मूळ कारण अफगाणिस्तानच्या इतिहासात दडले आहे. सोविएत यूनियन ने १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानवर आक्रमण केल्यावर त्यांना पराभूत करण्यासाठी अमेरिकेने दीर्घकालीन परिणामांचा विचार न करता लादेन व इतर दहशतवाद्यांना सोवियत विरुद्ध लढण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. त्यांना पाकिस्तान मार्गे प्रशिक्षण दिले, शस्त्रे, पैसा पुरवला. आज हेच दहशतवादी तालिबानच्या रूपाने अमेरिकेवर डोईजड झाले आहेत.

वरील सर्व बाबींचा विचार करता भारताने अफगाणिस्तानबाबत नेमके कोणते धोरण अमलात आणावे? प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप करावा की फक्त तेथील विकासकामे पुढे चालू ठेवावीत? आतापर्यंत भारत अफगाणिस्तान मध्ये करत असलेल्या विकास कामांबाबत माहिती खालीलप्रमाणे दिली आहे:

(१) भारताचे अफगाणिस्तानशी पुरातन व ऐतिहासिक संबंध आहेत. १९५० मध्ये भारताने अफगाणिस्तान सोबत ‘मैत्री करार’ केला आणि तेथील उद्योग, कृषि, सिंचन आणि ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक केली. आजही भारत तेथील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात मोलाचे योगदान देत आहे. यामुळे अफगाणिस्तानातील बहुतांशी जनतेच्या मनात भारताविषयी एक प्रकारचे ममत्व आहे.

(२) अफगाणिस्तानची राजकीय संस्कृती व विविध राजकीय संस्था घडवण्यात भारत महत्वाचे योगदान देत आहे. भारताचे योगदान अफगाणिस्तानचे संसदीय मंडळ आणि न्यायपालिका यांना मजबूत करेल यात शंका नाही. त्यासोबतच संसद व इतर राजकीय प्रतिनिधींच्या भेटी, अफगाण आमदार, खासदारांना प्रशिक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे की नगरपालिका इत्यादींचे बांधकाम यातूनही भारत अफगाणिस्तानमध्ये एक स्थिर आणि मजबूत लोकशाही आणण्यात मोलाची भूमिका बजावत होता.

(३) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय आणि जिल्हा पातळीवरील अफगाण नोकरशाहीला प्रशासन चालविण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी भारताच्या नोकरशहांची एक मोठी टीम अफगाणिस्तानात कार्यरत होती. अफगाणिस्तानमधील स्थानिक पातळीवरील ‘जिरगा’ पद्धतीशी संलग्न अशा स्थानिक स्वराज्य संस्था विकसित करण्यावरही काम चालू होते. त्यासोबतच भारताची एक स्वयंसेवी संस्था ‘SEWA’ ही अफगाणिस्तानमधील विधवा, अनाथ आणि विस्थापित महिलांना शिवणकाम, अन्नप्रक्रिया, फलोत्पादन, विपणन इत्यादी कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याचे काम करत होती.

(४) अफगाणिस्तांनाच्या स्थिरतेसाठी आणि तालिबानकडे जाणारा तरूणांचा लोंढा थांबवण्यासाठी आर्थिक प्रगती महत्वाची आहे. यासाठी भारत दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत होता. भारताने अफगाणिस्तानातून आयात होणार्‍या बर्‍याच वस्तूंवर आयात शुल्क ५०% ते १००% पर्यंत माफ केले होते. याशिवाय भारत अफगाणिस्तान मध्ये खनन क्षेत्र सुद्धा विकसित करण्यात येत होते. अफगाणिस्तानशी समुद्रमार्गे व्यापार करता यावा यासाठी (कारण पाकिस्तान जमिनीमार्गे व्यापार करण्यामध्ये अडथळे निर्माण करतो) भारत इराण मध्ये विकसित करत असलेल्या चाबहार बंदराचा वापर करण्याचे सुद्धा नियोजन होते.

(५) भारत अफगाणिस्तानात पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, संदेशवहन, मानव संसाधन विकास, आरोग्य, कृषि, सिंचन,ग्रामीण विकास या सर्व क्षेत्राच्या विकासासाठी कार्यरत होता. भारत अफगाणिस्तानात रस्ते, धरणे बांधत होता. देशाच्या ११ जिल्ह्यांत फोन एक्सचेंज स्थापन करण्यासाठी मदत करत होता. वीज पुरवठ्यासाठी वीज केंद्रे बनवली जात होती. भारत जवळपास २० लाखांपेक्षा जास्त अफगाणी मुलांना प्रोटीन बिस्कीटे पुरवत होता. तसेच विविध आरोग्य योजना तेथे राबवल्या जात होत्या.

(६) भारतात अफगाणी विद्यार्थ्यांना भारतातील विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येतात. त्यासोबतच अफगाण युवकांना विविध कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. अफगाणी लष्कराचे बरेच अधिकारी आणि जवान भारतामध्ये लष्करी प्रशिक्षण घेत होते.

अमेरिकेने अफगाण धोरण राबवताना दक्षिण आशियातील प्रादेशिक समीकरण ध्यानात घेतले नाही. भारत, पाकिस्तान, चीन, रशिया आणि इराण या सर्व देशांसोबत मिळून,चर्चा करून एक धोरण राबवले असते तर आज अमेरिकेची अशी अवस्था झाली नसती. आता कदाचित भारतालाच पुढाकार घेऊन या सर्व देशांसोबत (आपले इतर विवाद तूर्तास बाजूला ठेवून) अफगाणिस्तान आणि एकूणच दक्षिण आशियाच्या स्थिरतेसाठी चर्चा करण्याची गरज आहे. कारण शांत व स्थिर अफगाणिस्तान भारतासाठी महत्वाचा आणि गरजेचा आहे. दक्षिण आशियातील एक महत्वाचा देश या नात्याने भारताचे अफगाणिस्तानातील योगदान अत्यंत महत्वाचे आहेच पण आता तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्याने तेथील विकासकामे आणि आपली गुंतवणूक अबाधित ठेवण्याचे आव्हान आज भारतासमोर आहे. तसेच तालिबान सत्तेत आल्यापासून अफगाणी नागरिकांची अवस्था बिकट झाली आहे . त्यांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मदत करण्याचे तसेच तालिबानला राजनैतिक मान्यता देण्याचे जटील विषयही आ वासून उभे आहेत. काश्मीर मध्ये पुन्हा दहशतवाद फोफावणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. भारत ही सर्व आव्हाने कसे पेलतो याचे उत्तर येणारा काळ देईलच.