१९००व्या शतकाच्या सुरूवातीला भारतातील ब्रिटिश सत्तेत व्हाईसरॉय हे सर्वोच्च होते. त्यांच्या हाताखाली विविध राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील कायदेमंडळाद्वारे सत्ता राबवली जायची. केवळ स्थानिक पातळीवर होणार्‍या थोड्याफार निवडणुका वगळल्या तर या सर्व व्यवस्थेमध्ये उच्च पातळीवर लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे कोणीही नव्हते. ब्रिटिशांच्या या व्यवस्थेबाहेर असलेल्या भागांमध्ये संस्थानिक आणि राजे-महाराजांचे राज्य होते. हे राजे-महाराजे आपापल्या संस्थानाचे व्यवहार पाहण्यास स्वतंत्र असले तरी ब्रिटिशांची त्यांच्यावर करडी नजर असायची. या काळात भारतीय राजकारण प्रखर ब्रिटिशविरोधी नव्हते तर मध्यममार्गी आणि उदारमतवादी होते. भारतीयांना सरकारमध्ये अजून स्थान मिळावे या व इतर काही मागण्या ब्रिटिशांसमोर मांडण्यासाठी कॉंग्रेस हे एकमेव देशव्यापी व्यासपीठ त्यावेळी उपलब्ध होते. त्या वेळची कॉंग्रेस ही सर्वधर्मीय लोकांच्या समावेशाने समृद्ध आणि म्हणून खर्‍या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष होती. यावेळी जिन्ना भारतीय राजकारणात नुकतेच प्रवेश करत होते तर मोहनदास गांधी हे दूर दक्षिण आफ्रिकेत होते. या भागात त्यांच्या भारतीय राजकारणातील आगमनाबद्दल पाहणार आहोत.
१९०६ मध्ये ब्रिटनमध्ये सत्ताबदल झाला आणि त्यासोबतच भारतामध्येही राजकीय सुधारणांचे वारे वाहू लागले. १९०९ मध्ये मोर्ले-मिंटो सुधारणा लागू झाल्या. यामध्ये स्थानिक पातळी सोबतच राष्ट्रीय पातळीवर ही निवडणूका घेण्याची तरतूद करण्यात आली. परंतू ब्रिटिश व्हाईसरॉय चे अधिकार अबाधित ठेवण्यात आले. त्यामुळे अशा प्रकारे निवडून येणारे कायदेमंडळ हे कमजोर असणार हे स्पष्टच होते. या आधी १९०६मध्ये आगाखान यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिमांचे एक शिष्टमंडळ लॉर्ड मिंटोना भेटले आणि भावी सुधारणांमध्ये मुस्लिमांच्या हिताकडे दुर्लक्ष न करण्याची विनंती केली. मोर्ले-मिंटो सुधारणांद्वारे देशात धर्मावर आधारित राखीव मतदारसंघ बनवण्यात आले. वरवर हे मुस्लिम हितासाठी योग्य वाटत असले तरी याचा देशावर दूरगामी परिणाम झाला. या काळातच देशाच्या राजकारणात धर्माचा प्रवेश झाला आणि पूढे हाच देशाच्या फाळणीला कारणीभूत ठरला.
१९०९ ते १९३५ मध्ये जेवढ्या सुधारणा झाल्या त्यामध्ये अधिकाधिक सरकारी जबाबदारी ही प्रांताकडे देण्यात आली. यातून ब्रिटिशांनी धूर्तपणे भारतीय राजकीय नेत्यांना आपापल्या प्रांताकडे लक्ष देण्यास भाग पाडून राष्ट्रीय पातळीवर कोणताही तीव्र विरोध होणार नाही याची दक्षता घेतली. गांधीजींनी मात्र ब्रिटिशांच्या या जाळ्यात न अडकता आपले लक्ष इतर गोष्टींकडे केंद्रीत केले. सर्व भारतीय हेच गांधीजींचे मतदारसंघ होते. दुसरीकडे जिन्ना मात्र ब्रिटिशांनी दिलेल्या मार्गाने चालू लागले. त्यांनी राखीव मतदारसंघातून निवडणूका लढवल्या आणि निवडूनही आले. परंतू संसदीय मार्गाने ब्रिटिशांना विरोध करण्याचा फोलपणाही त्यांच्या लक्षात आला होता. त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात हळूहळू प्रगती करण्यास सुरुवात केली आणि ते कॉंग्रेस सोबतच मुस्लिम लीगचेही सदस्य बनले. महात्मा गांधींचे राजकीय गुरु असलेल्या गोपाळ कृष्ण गोखलेंचा जिन्नावर प्रभाव होता व गोखलेंनी त्यांचे ‘हिंदू-मुस्लिम एकतेचा सर्वोत्कृष्ट दूत’ म्हणून कौतुक केले होते. जिन्ना यांना ‘मुस्लिमांचा गोखले’ बनायचे होते.
१९१४ मध्ये सुरू झालेल्या पहिल्या महायुद्धात ब्रिटिशांना सहकार्य केल्याच्या बदल्यात भारतीयांनी ब्रिटिशांकडे स्वराज्याची मागणी केली. दुसरीकडे ‘मवाळ’ आणि ‘जहाल’ यांच्यामुळे कॉंग्रेस मध्ये झालेली फूट टिळकांच्या सुटकेनंतर मिटून कॉंग्रेस पुन्हा एकत्र झाली होती. अशा वेळी आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी ब्रिटिशांवर दबाव आणण्यासाठी कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यात एकी निर्माण होणे गरजेचे होते. त्यासाठीच १९१६ मध्ये ‘लखनौ करार’ करण्यात आला. याद्वारे ब्रिटिशांकडे स्वायतत्तेची मागणी करण्यात आली. तसेच १९०९च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणांद्वारे देण्यात आलेले राखीव मतदारसंघ मान्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासोबतच केंद्रीय कायदेमंडळात एक तृतीयांश जागा मुस्लिमांसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी केली गेली.
लखनौ कराराच्या एक वर्षांनंतरच १९१७ मध्ये भारताच्या राजकीय आखाड्यात मोहनदास करमचंद गांधी यांचे आगमन झाले. गांधींनी द. आफ्रिकेत ब्रिटीशांविरोधात यशस्वी लढा दिला होता आणि त्यामुळे भारतामध्ये त्यांच्याविषयी कुतूहल होते. त्यांनी सर्वप्रथम १९१५ मध्ये पूर्ण भारतभर प्रवास करून देशाला समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी १९१७ मध्ये चंपारण्य (बिहार) मध्ये आणि १९१८ मध्ये खेडा (गुजरात) मध्ये सत्याग्रह करत आपल्या ब्रिटिशांविरोधातील दीर्घ लढ्याची सुरुवात केली. त्यावेळी ते अजून कॉंग्रेसशी जोडले गेले नव्हते आणि तरीही या दोन आंदोलनाच्या यशाने त्यांना जनतेचा पाठिंबा मिळू लागला.
पहिल्या महायुद्धात ब्रिटिशांना मदत करण्यावरून गांधी आणि जिन्ना यांच्यातील मतभेद पहिल्यांदाच समोर आले. जिन्ना यांच्या मते भारतीय सैन्यात भारतीयांना अधिकारी पदावर नेमण्यात यावे. ही आणि इतर काही मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत ब्रिटिशांना कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करू नये असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. तर गांधीजींचे मत पूर्णपणे उलट होते. त्यांनी ब्रिटिशांना बिनशर्त पाठिंबा देऊ केला. त्यांच्या मते जनतेला सैन्यात भरती होण्यास प्रोत्साहन दिल्याने त्यांच्यात स्वयंशिस्त निर्माण होईल जी एका चांगल्या समाजाच्या निर्मितीसाठी गरजेची आहे. तसेच त्यांना विश्वास होता भारतीयांचे युद्धातील सहकार्य आपल्या मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यास ब्रिटिशांचे मन वळवेल आणि ते नक्कीच आपल्याला सवलती देतील.
या मतभेदांमागे मूळ कारण होते गांधी आणि जिन्ना यांची ‘स्वराज्या’बद्दल असलेली वेगवेगळी धारणा. जिन्नाच्या मते स्वराज्य म्हणजे एक जबाबदार राजकीय व्यवस्था होती ज्यावर सविस्तरपणे चर्चा करून ती टप्याटप्याने मिळवणे अपेक्षित होते. तर गांधीजींच्या मते स्वराज्य म्हणजे ‘आपण नैतिकदृष्ट्या, वैयक्तिकदृष्ट्या,राजकीयदृष्ट्या व सामूहिकदृष्ट्या स्वत:च स्वत:वर राज्य करणे होय.’ त्यांच्या मते हे असे स्वराज्य कोणतीही व्यक्ती कधीही मिळवू शकते. १९२० हे वर्ष येता येता जिन्ना हे लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते. उर्जावान आणि देखणे असे जिन्ना एकप्रकारे मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट होते. दुसरीकडे गांधीजी मात्र १९१८ संपता संपता हताश झाले होते, त्यांची लोकप्रियता घसरणीला लागली होती. तसेच त्यांची तब्येत सुद्धा चांगली नव्हती. भारतीय राजकारण आणि स्वातंत्र्ययुद्धातील एक वर्तुळ पूर्ण होत होते.