दुसरे महायुद्ध, क्रिप्स मिशन – गांधी VS जिन्ना – भाग – ०५

१९३९ साली दुसरे महायुद्ध सुरू झाले आणि ब्रिटिश सरकारने हे युद्ध जिंकण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले. ब्रिटिशांनी कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीग या त्यांच्या विरोधकांकडे आणि त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. या युद्ध काळात सनदशीर मार्गाने स्वातंत्र्याची मागणी करणे म्हणजे भिंतीवर डोके आपटण्यासारखे आहे हे कॉंग्रेसला माहित होते. म्हणून कॉंग्रेस ने आक्रमक भूमिका घ्यायचा निर्णय घेतला. त्यानूसार रामगड येथे झालेल्या अधिवेशनात कॉंग्रेसने युद्धासाठी ब्रिटिशांना पाठिंबा न देण्याचा ठराव पास केला आणि तत्काळ संविधान सभेच्या निवडणूका घेण्याची मागणी केली. दुसरीकडे मुस्लिम लीग वेगळ्या मुस्लिम राष्ट्राच्या मागणीला अंतिम राजकीय स्वरूप देण्यामध्ये गर्क होती. गांधी VS जिन्ना – भाग ०५ मध्ये वाचा दुसरे महायुद्ध, क्रिप्स मिशन आणि इतर महत्वाच्या घडामोडींविषयी.

गांधी VS जिन्ना – दुसरे महायुद्ध, क्रिप्स मिशन – भाग- ०५

दुसर्‍या महायुद्धाने राजकीय दृष्ट्या जिन्ना यांना घडवले असे म्हटल्यास चुकीचे होणार नाही. कॉंग्रेस च्या तुलनेत जिन्ना ब्रिटिशांसाठी उपयुक्त होते. ब्रिटिशांच्या नजरेतून जिन्ना हे त्यांच्या शत्रूचे (म्हणजेच कॉंग्रेस) शत्रू होते. सत्तेच्या या खेळात जिन्ना हे ब्रिटिशांसाठी एक असे प्यादे होते जे त्या खेळातून काढून टाकता येत नाही पण त्यासोबतच ते प्यादे त्या खेळावर वर्चस्वसुद्धा गाजवू शकत नाही. ब्रिटिशांच्या लेखी जिन्ना यांचे एवढेच मर्यादीत महत्व होते. दुसरीकडे गांधीजींनी मात्र पहिल्या महायुद्धाच्या तुलनेत आपली भूमिका यावेळी बदलली.

पहिल्या महायुद्धावेळी गांधीजींनी ब्रिटिशांना बिनशर्त पाठिंबा देताना त्या बदल्यात काही सवलतींची अपेक्षा केली होती. दुसर्‍या महायुद्धावेळी मात्र त्यांनी ब्रिटिशांना पाठिंबा दिला नाही. या काळात ते कॉंग्रेस मध्ये कोणत्याही अधिकार पदावर नसल्याने त्यांनी वाइसरॉय लीनलिथगो यांच्याशी वैयक्तिक बोलणी केली. स्वतंत्र भारताची सेना महायुद्धात ब्रिटिशांच्या बाजूने लढेल या नेहरूंच्या संकल्पनेशीही ते सहमत नव्हते. इतकेच काय स्वतंत्र भारताची स्वत:ची सेना असावी यालाही त्यांचा विरोध होता. वाइसरॉयसाठी आक्रमक नेहरूंपेक्षा मवाळ आणि नेहमी संवादाचे दरवाजे उघडे ठेवणार्‍या गांधीजींशी बोलणी करणे सोपे होते.

या काळात राजकीय दृष्ट्या एकाकी पडलेले गांधीजी हिंदू-मुस्लिम एकतेची गरज विशद करत होते. परंतू १९३९ मध्ये हिंदू-मुस्लिम एकता दूरदूरपर्यंत दृष्टिपथात नव्हती. यासोबतच त्यांनी दुसरे महायुद्ध (आणि अर्थातच हिंसा) संपुष्टात आणण्यासाठी हिटलर सोबत बोलण्याची तयारी पण दाखवली होती. त्यांनी ब्रिटिश नागरिकांना खुले पत्र लिहून नाझी सत्तेशी न लढण्याचे आवाहन केले. गांधीजी असे करू शकले कारण अहिंसेच्या तत्वावर त्यांना प्रचंड विश्वास होता. अहिंसेचे पालन प्रत्यक्ष शक्य आहे असे ते म्हणत.

गांधी VS जिन्ना – दुसरे महायुद्ध

जिन्ना यांना या युद्धामध्ये त्यांच्यासाठी संधी दिसत होती. दोन्ही महायुद्धांच्या दरम्यान त्यांच्या मूळ भूमिकेत फारसा बदल झाला नव्हता. केवळ एकच फरक होता. पहिल्या महायुद्धावेळी जिन्ना ‘भारतीयांच्या’ मागण्या मांडत होते. तर दुसर्‍या महायुद्धावेळी ते ‘मुस्लिम’ समाजाच्या मागण्या मांडत होते. मार्च १९४० मध्ये लाहोर अधिवेशनात मुस्लिम लीग ने भारतातील मुस्लिमांसाठी एक वेगळे राज्य बनवण्याचा प्रस्ताव संमत केला. या प्रस्तावामागील पार्श्वभूमी समजून घेणे महत्वाचे आहे.

१९३० मध्ये कवी मोहम्मद इक्बाल यांनी मुस्लिमांसाठी वेगळे राज्य असावे ही कल्पना मांडल्यावर रेहमत अली नावाच्या विद्यार्थ्याने सर्वप्रथम ‘पाकिस्तान’ या नावाची संकल्पना मांडली. एवढेच नाही तर पाकिस्तानचा एक नकाशाही या विद्यार्थ्याने बनवला ज्यामध्ये पंजाब, वायव्य सरहद्द भाग, काश्मीर, सिंधबलुचिस्तानचा समावेश होता. परंतू त्या काळाच्या मुस्लिम राजकीय नेत्यांनी ‘एका विद्यार्थ्याची कल्पना’ म्हणून याकडे दुर्लक्ष केले.

अशाच प्रकारे अनेक संकल्पना त्या काळात पुढे आल्या होत्या. काहींच्या मते राज्यांच्या सीमा पुन्हा आखून मुस्लिमांचे वेगळे राज्य बनवता येणे शक्य आहे. काही लोकांनी लोकसंख्येला एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी हलवण्याची कल्पना मांडली. अशा पार्श्वभूमीवर लाहोर अधिवेशनात हा ठराव संमत करण्यात आला होता. कॉंग्रेसला प्रत्युत्तर देण्यासाठी अशा प्रकारचा ठराव ही जिन्ना यांची राजकीय गरज होती. तसेच १९३७च्या प्रांतिक निवडणूकींमध्ये कॉंग्रेसला मिळालेल्या यशामुळे मुस्लिम समाजात असुरक्षिततेची भावना काही प्रमाणात निर्माण झाली होती. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मुस्लिम समाजाला एकजूट ठेवण्यासाठी लाहोर अधिवेशनासारख्या प्रस्तावाची गरज होती.

मुळात लाहोर अधिवेशनात पारित झालेला हा प्रस्ताव ‘नरो वा कुंजरोवा’ या प्रकारचा होता. यामध्ये ‘पाकिस्तान’, ‘भारताची फाळणी’ यासारख्या शब्दांचा समावेश नव्हता. तसेच नवीन मुस्लिम राज्यांचे एकंदरीत स्वरूप अथवा ते मिळवण्याची कालबद्ध योजना त्यामध्ये नव्हती. यामध्ये अनेक अशा संकल्पनांचा समावेश केलेला होता ज्याबद्दल सविस्तरपणे काहीही सांगितलेले नव्हते. परंतू या प्रस्तावाचा तत्काळ परिणाम म्हणजे प्रांतिक मुस्लिम नेत्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव कॉंग्रेस व ब्रिटिशांना पण मंजूर असला पाहिजे याची जिन्ना यांना जाणीव होती. परंतू याची ते निदान त्यावेळी तरी काळजी करत नव्हते कारण १९४०मध्ये जिन्ना यांचा मुख्य उद्देश हा मुस्लिम समाजात एकजूटता निर्माण करण्याचा होता आणि लाहोर अधिवेशनातल्या या प्रस्तावामुळे जिन्ना यांचा हा उद्देश नकीच सफल झाला.

गांधी VS जिन्ना – मुस्लिम लीग लाहोर अधिवेशन १९४०

युद्धामध्ये भारतीयांचे सहकार्य मिळवण्यासाठी वाइसरॉय लीनलिथगो यांनी ‘ऑगस्ट ऑफर’ची घोषणा केली. यानुसार त्यांनी प्रामुख्याने युद्धानंतर कमीत कमी वेळेत भारताला ‘वसाहतीअंतर्गत स्वराज्य’देण्याची घोषणा केली. कॉंग्रेस ने ही ऑफर नाकारली तर सरकारमध्ये समावेश होणार्‍या मुस्लिमांची शिफारस फक्त मुस्लिम लीगच करेल या अटीवर मुस्लिम लीगने ही ऑफर स्वीकारायची तयारी दर्शवली. पण वाइसरॉयनी जिन्ना यांची ही मागणी फेटाळली. यानंतरच ऑक्टोबर १९४० मध्ये गांधीजींनी वैयक्तिक सत्याग्रहाची सुरुवात केली.

दुसरे महायुद्ध पूर्णपणे युरोपात होत असल्याने भारतातील ब्रिटिश सत्तेला काही धोका नव्हता. पण १९४१ मध्ये जपानच्या महायुद्धातील आगमनांनंतर भारताला पण धोका निर्माण झाला होता. ब्रिटनचे पंतप्रधान चर्चिल आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी ऑगस्ट १९४० मध्ये ‘अटलांटिक चार्टर‘अंतर्गत जगातील सर्व देश स्वतंत्र आणि सार्वभौम असले पाहिजेत ही भूमिका मांडली. मात्र उपरोधिक बाब म्हणजे भारताला अशा प्रकारचे स्वातंत्र्य देण्यास मात्र चर्चिल तयार नव्हते. त्यांच्या या भूमिकेमुळे खुद्द चर्चिल सरकारचे काही मंत्री नाराज होते.

अशावेळी जपानने रंगून वर ताबा मिळवल्यावर भारतातील ब्रिटिश सत्तेवरचा धोका आणखी गडद झाला. अशावेळी स्वत:च्या देशाची रक्षा करण्यासाठी भारतीयांना स्वखुशीने सैन्यात भरती होण्यासाठी उद्युक्त करणे गरजेचे होते. यासाठी भारतीय राजकीय नेत्यांनी ब्रिटिश सरकारशी सहकार्य करणे गरजेचे होते. भारतीयांच्या सहकार्याशिवाय ब्रिटनला युद्ध जिंकता आले नसते. म्हणूनच काही तोडगा काढता यावा यासाठी चर्चिलनी १९४२ साली क्रिप्स मिशन भारतात पाठवले. या मिशन ने भारतीयांना काहीही नवीन आणि ठोस सवलत दिली नाही. कोणत्याही संवैधानिक सुधारणा सुचवल्या नाहीत. वाइसरॉयच्या मंत्रिमंडळात समाविष्ट होण्यासाठी भारतीयांना निमंत्रण देण्यात आले. पण गृह, संरक्षण, अर्थ इत्यादी महत्वाची खाती ब्रिटिशांकडेच राहणार होती.

महत्वाचे म्हणजे या योजनेत कोणत्याही संस्थान अथवा प्रांताला भविष्यातील भारतामध्ये समाविष्ट न होण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. क्रिप्स योजनेतील प्रांतांना फुटून निघण्याचा अधिकार मागील दाराने पाकिस्तानची निर्मिती करण्यासाठी ब्रिटिशांनी जाणूनबुजून घातला असे काही लोक मानतात. पण हे पूर्ण सत्य नाही. कारण अशा प्रकारच्या अधिकारामुळे जिन्ना यांना जमिनीचा एक सलग तुकडा ‘पाकिस्तान’ म्हणून मिळण्याची शाश्वती नव्हती. कोणताही मुस्लिम बहुसंख्य प्रांत पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याऐवजी स्वतंत्र राहण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती आणि असे झाले तर जिन्ना यांचे यावर कोणतेही नियंत्रण असणार नव्हते. यामुळे जिन्ना आणि कॉंग्रेसनेही हे योजना फेटाळली. गांधीजींनी या योजनेचे वर्णन ‘बुडत्या बँकेचा धनादेश’ या शब्दात केले. एकूणच क्रिप्स योजना ही शिळ्या कडीला उतू आणण्याचा प्रकार होता.

गांधी VS जिन्ना – क्रिप्स मिशन

एकीकडे क्रिप्स योजना बारगळली तर दुसरीकडे जपान म्यानमारद्वारे भारताच्या प्रवेशद्वारावर धडका मारत होता. केवळ ब्रिटिशांच्या भारतातील उपस्थितीमुळे जपानला भारतावर आक्रमण करायचे आहे आणि त्यामुळे ब्रिटिशांनी भारतातून ताबडतोब निघून गेले पाहिजे असे गांधीजी मानत होते. यासाठी पुन्हा काहितरी हालचाल करणे गरजेचे होते. यावेळी कॉंग्रेस कोणत्याही प्रांतात सत्तेवर नव्हती. त्यामुळे ही लढाई पुन्हा रस्त्यावर लढणे भाग होते. गांधीजींच्या निर्देशानुसार ०८ ऑगस्ट १९४२ पासून ‘चले जाव’ किंवा ‘छोडो भारत’ आंदोलनाची तयारी सुरू करण्यात आली.

प्रत्यक्षात हे आंदोलन सुरू होण्याआधीच सरकारने गांधीजींसह प्रमुख कॉंग्रेस नेत्यांना तुरुंगात टाकले. जनतेने मात्र उस्फूर्तपणे हे आंदोलन पुढे चालवले. पण योग्य नेतृत्व नसल्याने आणि ब्रिटिशांच्या दडपशाहीमुळे हे आंदोलन मार्च १९४३ पर्यंत ओसरले. मे १९४४ मध्ये गांधीजींना तुरुंगातून सोडण्यात आले. त्यांनी जिन्ना यांच्याशी १८ दिवस बोलणी केली. मात्र गांधीजी कॉंग्रेसतर्फे नाही तर वैयक्तिकरित्या जिन्ना यांच्याशी बोलत होते. या चर्चांमध्ये जे ठरेल ते कॉंग्रेस मान्य करेल का ही पण शंका जिन्ना यांना होती. त्यामुळे जिन्ना आणि गांधीजी यांच्या या बोलण्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. अखेर दुसर्‍या महायुद्धात मित्र राष्ट्रांच्या झालेल्या विजयाने भारतातील राजकारणाचीही समीकरणे बदलण्यास सुरुवात झाली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *