प्रस्तावना
कोणत्याही नवस्वतंत्र देशासमोर आपले प्राधान्यक्रम ठरवण्याचे फार मोठे आव्हान असते. तो देश जर भारतासारखा अविकसित आणि विविधतेने भरलेला असेल तर हे आव्हान अधिकच गुंतागुंतीचे बनून जाते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र झालेल्या भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासमोर हाच प्रश्न होता. देशाच्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी सशस्त्र दले आणि निमलष्करी दलांना मजबूत करणे अथवा देशाच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीकडे प्रथम लक्ष देणे या दोन जटिल प्रश्नांपैकी एकाच्या निवडीवरून नवस्वतंत्र भारताची पुढील वाटचाल ठरणार होती. स्वातंत्र्यानंतरची देशाची आर्थिक परिस्थिती हे दोन्ही प्रश्न एकाचवेळी हाताळण्याच्या दृष्टीने मजबूत नव्हती. त्यामुळे एकावेळी एकाच प्रश्नाला हाताळावे लागणार होते.
देशात लोकशाही शासनव्यवस्था असल्याने सामाजिक व आर्थिक विकासाकडे दुर्लक्ष करणे परवडणार नव्हते. म्हणून नेहरूंनी लष्कराच्या मजबूतीकरणाऐवजी आर्थिक व सामाजिक विकासाला प्रथम प्राधान्य दिले. हे करताना नेहरूंच्या मनात भारताचा शत्रू म्हणून केवळ पाकिस्तानचेच नाव होते आणि तुलनेने भारताचे लष्कर पाकिस्तानला तोंड देण्यासाठी मजबूत होते. इतर कोणताही देश (विशेषत: चीन) शत्रू म्हणून नेहरू सरकारच्या खिजगणतीतही नव्हता. १९६२ मध्ये चीनविरूद्ध झालेल्या पराभवाच्या अनुषंगाने वरील पार्श्वभूमी लक्षात घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. या पराभवावर आधारित दिवंगत ब्रिगेडियर जे पी दळवी यांनी लिहिलेले ‘Himalayan Blunder’ हे पुस्तक चीन विरूद्धच्या पराभवाची कारणमीमांसा करताना युद्धभूमीवरील लेखकाच्या प्रत्यक्ष अनुभवाने समृद्ध आहे. हिमालयन ब्लंडर हे पुस्तक चीन विरूद्धच्या पराभवाचे परखड सत्य मांडते.
ब्रिगेडियर दळवी हे १९६२च्या युद्धावेळी ०७ इन्फंट्री ब्रिगेडचे कमांडर होते. या ब्रिगेड वर तत्कालीन नेफा (आताचा अरुणाचल प्रदेश) आणि तवांगच्या सुरक्षेची जबाबदारी होती. सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९६२ मध्ये ही ब्रिगेड तवांग पासून जवळपास ६० किमी अंतरावरील नामका चु खोर्‍यात तैनात होती. सामारिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे असे नामका चु खोरे हे भारत-चीन-भुतान यांच्या मिलन बिंदूजवळ वसलेले आहे. याच खोर्‍यातून प्रत्यक्ष युद्धाला सुरुवात झाली होती. ब्रिगेडियर दळवी यांनी आपल्या हिमालयन ब्लंडर या पुस्तकात १९६२च्या युद्धाचे प्रत्यक्षदर्शी वर्णन करताना अनेक ऐतिहासिक आणि भौगोलिक संदर्भ देत पराभवामागील कारणांची अत्यंत कठोरपणे चिकित्सा केली आहे.
१९६२ मधील पराभवासाठी जे मुख्य घटक जबाबदार होते ते म्हणजे चीनविषयी भारत सरकारची धोरण शून्यता, चीनच्या धोक्याची जाणीव करून दिली असतानाही योग्य वेळी योग्य व ठोस निर्णय घेण्यात आलेले अपयश, १९४७ ते १९६२ मधल्या काळात लष्कराच्या आधुनिकीकरणाकडे आणि इतर महत्वाच्या गरजांकडे करण्यात आलेले दुर्लक्ष, सीमावर्ती भागातील पायाभूत आणि दळणवळणाच्या सुविधांच्या विकासाकडे केलेले दुर्लक्ष, वास्तव परिस्थिती लक्षात न घेता केवळ वरपांगी माहितीच्या आधारे देण्यात आलेले आदेश, उच्च लष्करी अधिकार्‍यांना सरकारवर दबाव टाकण्यात आलेले अपयश, नोकरशाहीची वास्तवाशी झालेली फारकत, अयोग्य व्यक्तींची संरक्षणमंत्री म्हणून झालेली नेमणूक इत्यादी होत. लेखकाने आपल्या हिमालयन ब्लंडर या पुस्तकात वरील सर्व घटकांबद्दल कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता सडेतोडपणे तपशीलवार माहिती दिली आहे.
भारत सरकारचे चीन धोरण
सर्वप्रथम भारत सरकारच्या चीन धोरणाबद्दल पाहू. भारत आणि चीन ने जवळपास एकाच वेळेला एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपली वाटचाल सुरू केली होती (भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले आणि चीन मध्ये १९४९ मध्ये कम्यूनिस्ट क्रांती झाली). तसे पाहता भारत आणि चीन हे कधीच एकमेकांचे शेजारी नव्हते. त्यांच्यामध्ये ‘तिबेट’ नावाचा देश होता. याच तिबेटसोबत ब्रिटिशांनी १९१३-१४ साली शिमला मध्ये एक करार केला आणि भारत व तिबेट मध्ये ‘मॅकमोहन लाइन‘ ही सीमारेषा प्रस्थापित झाली.
१९५०-५१ मध्ये चीनने तिबेटवर कब्जा केला व भारताचा शेजारी बनला. चीनने ‘मॅकमोहन लाइन’ मानण्यास नकार दिला आणि भारताच्या बर्‍याच मोठ्या भूभागावर दावा करायला सुरुवात केली. खरेतर या काळात चीनची परिस्थिती पाहता नेहरू सरकारला चीन सोबत राजनैतिक बोलणी करून सीमावाद सोडवणे शक्य होते. पण नेहरूंचा चीनच्या चांगुलपणावर नको तितका विश्वास होता. चीनसोबत सीमावाद असला तरी चीन भारतासोबत कधीच युद्ध करणार नाही यावर ते ठाम होते आणि या ठाम समजुतीनुसार वेळोवेळी पुढील सर्व निर्णय घेण्यात आले. सरदार वल्लभभाई पटेल आणि इतर काही सेनाधिकार्‍यांनी वेळोवेळी चीनच्या धोक्याची जाणीव करून देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. १९६२ मध्ये मात्र चीनचा अटळ असा धोका आ वासून उभा राहिल्यावर घिसाडघाईत अनेक निर्णय घेण्यात आले पण तोवर खूप उशीर झाला होता.
लष्कराच्या गरजांकडे आणि सीमाभागातील विकासाकडे दुर्लक्ष
याचप्रकारे लेखकाने लष्कराच्या आधुनिकीकरणाकडे व इतर गरजांकडे करण्यात आलेल्या दुर्लक्षांवरही बोट ठेवले आहे. मुळात चीनला शत्रू मानण्यास भारत सरकार मुळीच तयार नव्हते. त्यांच्या मते पाकिस्तान हाच केवळ भारताचा शत्रू असून त्याच्या तुलनेने आपले लष्कर मजबूत होते. पण चीनसारख्या मोठ्या देशाच्या लष्करी ताकदीसमोर भारतीय लष्कराची ताकत नगण्य होती याकडे मात्र कानाडोळा करण्यात आला. यामुळे भारतीय लष्कराला मजबूत करणे गरजेचे होते पण याकडे पुरेशा गांभीर्याने कधीच पाहिले गेले नाही. अशीच परिस्थिती सीमाभागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबतीत होती. तत्कालीन नेफा (आताचा अरूणाचल प्रदेश) भागात योग्य असे रस्ते नव्हते. त्यामुळे लष्कराला आपल्या चौक्यांवर जरूरी सामान, शस्त्रे, दारूगोळा, राशन इत्यादी पोचवण्यात अडचणी यायच्या.
फॉरवर्ड पॉलिसी
अशातच १९५९ मध्ये चीनने भारताच्या काही भागात घुसखोरी केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर भारत सरकारने प्रसिद्ध अशी ‘‘फॉरवर्ड पॉलिसी‘ अंमलात आणण्याचे लष्कराला आदेश दिले. या पॉलिसीद्वारे चीनला घुसखोरी केलेल्या प्रदेशातून उखडून टाकणे आणि अजून आत घुसखोरी करण्यापासून रोखणे हे दोन मुख्य उद्देश होते. मात्र हीच फॉरवर्ड पॉलिसी १९६२ मध्ये चीनविरूद्धच्या युद्धासाठी कारणीभूत ठरली. कसे ते जाणून घेऊया.’फॉरवर्ड पॉलिसी’ नुसार भारतीय लष्कराला आसाम रायफल्स सोबत मॅकमोहन रेषेवर लष्करी चौक्या उभारायच्या होत्या. परंतु सरकारने यामध्ये येणार्‍या अडचणींचा विचार केला नाही. फॉरवर्ड पॉलिसी ची अंमलबजावणी करण्यात खालील अडचणी होत्या:
(१) भारत-चीन सीमारेषा मॅकमोहन लाइन चा प्रदेश (नेफा) अत्यंत दुर्गम असा जंगले आणि पर्वतांनी वेढलेला होता. तेथे रस्ते व दळणवळणाच्या कोणत्याही सुविधा नव्हत्या. त्यामुळे अशा चौक्याना रसद पुरवठा करणे हे अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक होते. लष्कराच्या जवानांना आणि हमालांना सर्व रसद घेऊन त्या पर्वतीय प्रदेशामध्ये पायी चौक्यांवर पोहोचावे लागे. पर्वतीय प्रदेशात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे एका व्यक्तीला जास्त साहित्य नेण्यावर मर्यादा येतात. त्यामुळे सर्व जवान जरूरीपेक्षा कमी रसद घेऊन अशा चौक्यावर पोहोचायचे. मर्यादित रसद असल्याने अशा लष्करी चौक्या या कायम कमकुवत असायच्या.
(२) अशा प्रकारच्या चौक्याना रसद पुरवठा करण्याचा दूसरा मार्ग म्हणजे हवाईमार्गे रसद पुरवणे. पण त्याकाळी भारतीय हवाईदलाकडे मालवाहू विमाने आणि हेलिकॉप्टर ची कमतरता होती. नेफा मधल्या पर्वतीय भागात हवाईमार्गे रसद पोचवण्यासाठी योग्य असा ड्रॉपिंग झोन मिळणे अत्यंत कठीण होते आणि असा ड्रॉपिंग झोन मिळाला तरी तेथील कधीही बदलणारे हवामान हे एक फार मोठे आव्हान होते. अशा प्रकारे पुरवण्यात येणार्‍या रसदीचा फार मोठा हिस्सा वाया जायचा. कारण भारत सरकारने पैसे वाचवण्यासाठी या रसद पुरवठ्यात वापरण्यासाठी नवीन पॅराशूट खरेदी करण्यास नकार दिला होता आणि आहे तेच पॅराशूट दुरुस्त करून पुन्हा पुन्हा वापरण्याचे निर्देश दिले होते.
वारंवार वापरलेले असे बहुतांशी पॅराशूट प्रत्यक्ष रसद पुरवठा करताना उघडायचेच नाहीत आणि त्यामुळे बरीच मोठे रसद वाया जायची. खाली पडलेली रसद आणि पॅराशूट गोळा करण्यासाठी लष्कराकडे पुरेसे हमाल नव्हते आणि म्हणून हे कामही जवानांना करावे लागे. त्यामुळे प्रत्यक्ष चौक्यांवर जवानांची उपलब्धता अजून कमी व्हायची. शिवाय अशा ड्रॉपिंग झोनचे रक्षण करणेही तेवढेच महत्वाचे होते अन्यथा जी थोडी बहोत रसद मिळायची ती सुद्धा बंद होण्याचा धोका होता. अशा प्रकारे विविध ठिकाणी सैन्य विखुरले गेल्याने आधीच अडचणीत असलेले भारतीय सैन्य अजून कमकुवत झाले.
(३) पर्वतीय प्रदेशात कोणतीही मोहीम आखताना फौजेला तैनात करण्यापूर्वी जवानांना तेथील वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी पुरेसा कालावधी (acclimatization) त्या वातावरणात राहणे आवश्यक असते. पण ”फॉरवर्ड पॉलिसी’ चा निर्णय इतक्या वेंधळेपणाने घेण्यात आला की घाईगडबडीत पंजाब सारख्या मैदानी प्रदेशातून काही तुकड्यांना नेफा मध्ये तैनात करण्यात आले. त्यांना वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी पुरेसा कालावधी न देता सीमेवर कूच करण्याचा आदेश देण्यात आला. या तुकड्यांना पर्वतीय प्रदेशात लढण्याचा अजिबात अनुभव नव्हता. शिवाय वातावरणाशी व्यवस्थित जुळवून घेता न आल्याने बर्‍याच जवानांना चौक्यांपर्यंत पोहोचेपर्यंत खूप त्रास झाला. त्यामुळे हे जवान सीमेवर पोचले तेव्हा ते अतिशय थकलेले होते आणि लढण्यास पूर्णपणे सज्ज नव्हते.
(४) पर्वतीय प्रदेशात लढताना आवश्यक असलेल्या लष्कराच्या मूलभूत गरजा सुद्धा पूर्ण करण्यात आल्या नाहीत. सैन्याजवळ पुरेसे गरम कपडे नव्हते, राहण्यासाठी योग्य आसरा नव्हता, पुरेसे राशन नव्हते, वैद्यकीय सुविधा नव्हत्या, पुरेशी शस्त्रे आणि दारुगोळा नव्हता. जी शस्त्रे होती ती दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळातील होती. कोणतेही युद्ध झाल्यास रसद मिळण्याची शक्यता जवळपास नगण्य होती. नेफा मध्ये सीमेवर हे जवान अगदी एकाकी लढण्यासाठी तयार होते. त्यामुळे लेखक समर्पकपणे म्हणतो की भारतीय लष्कराचे जवान त्या काळी नेफा मध्ये फक्त कसेबसे टिकून राहण्यासाठी धडपडत होते. मग लढण्याची गोष्ट तर फारच दूर होती!
(५) मॅकमोहन रेषेवर लष्करी चौक्या स्थापन करण्यामागे भारतासमोर जितके प्रचंड अडथळे होते तेवढे चीनसमोर नव्हते. तिबेटच्या पठारावरून आपल्या सैन्याला रसद पुरवठा करणे चीनला सोपे होते, चीनी सैन्याकडे आधुनिक शस्त्रे होती, पुरेसा दारूगोळा होता, गरम कपडे होते, राशन होते. त्यामानाने भारतीय सैन्याची अवस्था दयनीय होती आणि महत्वाचे म्हणजे चीनी सैन्याला भारतीय सैन्याचे हे सर्व कच्चे दुवे माहीत होते.
अशा परिस्थितीत ”फॉरवर्ड पॉलिसी’ नुसार सीमारेषेवर लष्करी चौक्या स्थापन करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे चीनला चिथावणी दिल्यासारखे होते. बर हे योग्य होते असे जरी म्हटले तर समजा चीनने त्याला प्रत्युत्तर म्हणून काही लष्करी कारवाई केली तर त्याला तोंड देण्यास मात्र भारतीय सैन्य असमर्थ होते. म्हणूनच लेखक म्हणतो त्याप्रमाणे ”फॉरवर्ड पॉलिसी’ची अमलबजावणी करण्याअगोदर वरील सर्व मुद्दे सोडवून भारतीय लष्कराला मजबूत करणे आवश्यक होते. त्यामुळे भारतीय सैन्य चीनला तोडीस तोड झाले असते आणि कदाचित मग चीननेही मग युद्धाची आगळिक केली नसती.वरील सर्व गोष्टींमधून हे स्पष्टपणे लक्षात येते की पुरेशा तयारी अभावी ”फॉरवर्ड पॉलिसी’ सारखे धोरण राबवणे किती आत्मघातकी ठरते.प्रत्यक्षात आपल्या शौर्याने दुसरे महायुद्ध गाजवलेल्या अधिकारी आणि जवानांनी सज्ज असतानाही भारतीय सेनेचा या युद्धात लाजीरवाणा पराभव झाला. याला कारण भारतीय सेनेमध्ये शौर्याची कमतरता हे नसून त्यांना लढण्यासाठी आवश्यक अशा सर्व गोष्टींपासून वंचित ठेवण्यात आले.
भारतीय लष्कराच्या मुख्यालयाचे अपयश
हे पुस्तक वाचताना अजून एक प्रकर्षाने जाणवणारी गोष्ट म्हणजे भारतीय लष्कराच्या मुख्यालयाचे अपयश. तत्कालीन लष्करप्रमुख जन थापर हे नेफामधील लष्कराच्या गरजा सरकारला समजावून सांगण्यात कमी पडले. त्यांना त्यासाठी सरकारवर आवश्यक तो दबाव बनवता आला नाही. यासोबतच नेहरूंचे निकटवर्ती असलेले लेफ्ट जन कौल यांच्या अपयशावरही लेखकाने नेमके बोट ठेवले आहे. १९६२च्या पूर्वी जन कौल यांनी लष्करी मुख्यालयात क्वार्टर मास्टर जनरल म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. लष्कराच्या विविध गरजांची पूर्तता वेळेवर करून त्यांना युद्धासाठी नेहमी सज्ज ठेवणे हे या विभागाचे मुख्य काम असते. परंतू तरीही जन कौल यांना नेफामधील लष्कराच्या गरजा पूर्ण करण्यात अपयश आले.
ढिसाळ नेतृत्व
युद्धाच्या अवघ्या काही दिवस आधी चीनची आघाडी सांभाळण्यासाठी एक नवीन कोअर मुख्यालय बनवण्यात आले आणि जन कौल यांना त्याचे कोअर कमांडर बनवण्यात आले. कौल यांनी आपल्या हाताखालच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी (डिवीजनल कमांडर आणि ब्रिगेड कमांडर) सल्लामसलत न करता लष्कराच्या तुकड्यांना नेफामध्ये विविध ठिकाणी कूच करण्याचा आदेश दिला. पुरेशा सज्जते अभावी या सर्व सैन्य तुकड्या चीनला प्रत्युत्तर देण्यास अगदी असमर्थ होत्या. परंतू केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपल्याला १० ऑक्टोबर पर्यंतच वेळ दिला असल्याने ही तैनाती झालीच पाहिजे याबाबत कौल आग्रही होते. अगदी एखादी छोटी कारवाई करून चीनविरूद्ध काहीतरी केल्याचे कौल यांना सरकारला दाखवायचे होते. या सर्व घडामोडीत कौल यांनी चीनचा धोका प्रत्यक्षात कधी गृहीत धरलाच नाही आणि एकप्रकारे या सर्व तुकड्यांना मरणाच्या दारात ढकलले.
युद्ध सुरू व्हायच्या एक दोन दिवस आधी जन कौल आजारी पडले आणि त्यांना दिल्लीला हलवावे लागले. परंतू कौल यांनी अशा महत्वाच्या प्रसंगी आपल्या पदाची सूत्रे पुढील वरिष्ठ अधिकार्‍याकडे सोपवली नाहीत आणि दिल्लीमधूनच युद्धाची सूत्रे हलवली. त्यामुळे प्रत्यक्ष युद्धाच्यावेळी नेफामधील भारतीय लष्कराची ब्रिगेड अक्षरश: कोणत्याही ऊच्च सेनाधिकार्‍याच्या नेतृत्वाशिवाय लढली. ही एक गंभीर चूक होती ज्याचा गंभीर परिणाम युद्धावेळी सैन्याच्या मनोधैर्‍यावर झाला. शिवाय जन कौल यांना त्यांच्या पंतप्रधान नेहरूंशी असलेल्या वैयक्तिक चांगल्या संबंधाचा वापर करून नेफामधील सैन्याच्या एकंदर परिस्थितीत सुधारणा करणे सहजशक्य होते. पण त्यात त्यांना अपयश आले.
सरकारी भूमिका
सरकारी पातळीवर चीनच्या आघाडी विषयी काय भूमिका होती? पंतप्रधान नेहरू आणि संरक्षण मंत्री मेनन चीन आपल्याविरूद्ध युद्ध करेल हे मानण्यास तयार नव्हते. त्यांनी चीनचा शत्रू म्हणून कधी गांभीर्याने विचार केला नाही आणि त्यामुळे चीनविरूद्ध आपली तयारी नेहमीच कमकुवत राहिली. अर्थमंत्री मोरारजी देसाई आणि संरक्षणमंत्री मेनन यांच्यात असलेल्या वादाचा फटका लष्कराच्या विविध गरजांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक तरतुदींना बसला. पूरेशी आर्थिक तरतूद न झाल्याने लष्कराचे अनेक गरजू साहित्य पुरेशा प्रमाणात आणि वेळेवर येऊ शकले नाही. परंतू नेहरूंनी या दोन वरिष्ठ मंत्र्यांच्या वादाकडे दुर्लक्ष केले.
जनतेचा दबाव कमी करण्यासाठी संसदेमध्ये चीनच्या घुसखोरी आणि भारतीय सैन्याच्या तयारीबद्दल दिशाभूल करणारी वक्तव्ये सरकारतर्फे केली गेली. प्रत्यक्ष जमीनीवरील हकीकत न जाणता जनतेला खोट्या विधानांद्वारे आश्वस्त केले जात होते. चीनचा धोका समोर स्पष्टपणे दिसत असतानाही प्रत्यक्ष युद्धाच्या काही दिवस आधी पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री परदेश दौर्‍यावर होते. युद्धाबद्दल कोणताही निर्णय घेणार्‍या मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयी समितीचे हे सर्व मंत्री सदस्य होते. अशावेळी चीन सोबत युद्ध अटळ आहे हे स्पष्ट झाल्यावर लष्करप्रमुखांना चीनविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी संरक्षणमंत्रालयातील एका कनिष्ठ नोकरशहाने लेखी निर्देश दिले. यावरून सरकारी उच्च पातळीवर हे युद्ध किती गांभीर्याने घेतले गेले हे दिसून येते. युद्धाचे निर्णय अशा प्रकारे नक्कीच घेतले जात नाहीत. पण १९६२ मध्ये ते असेच घेतले गेले आणि त्याचे भयानक परिणाम भारताला पराभवाच्या रूपाने भोगावे लागले.
शिवाय अलिप्ततेच्या आपल्या परराष्ट्र धोरणामुळे अनेक बडे देश आपल्या मदतीला येण्यास अनुत्सुक होते. हा सर्व तपशील सविस्तरपणे पुस्तकात देण्यात आला आहे.एकंदरीत १९६२च्या युद्धामध्ये भारताचा पराभव हे लष्कराचे अपयश नव्हते. तर ते भारत सरकार, त्यावेळची नोकरशाही आणि लष्करी मुख्यालयातील उच्च लष्करी अधिकार्‍यांचे अपयश होते. या सर्व लोकांना लष्कराला चीन विरूद्ध लढण्यासाठी सज्ज करण्यात अपयश आले. आघाडीवरील सैन्य तुकड्यांना अशक्य असे लक्ष्य प्राप्त करण्यास भाग पाडले गेले. इतके असूनही भारतीय सैन्य चीन विरूद्ध एकदम शौर्याने लढले. आपल्या मातृभूमीची रक्षा करताना त्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. त्यांनी कधीही तक्रार केली नाही आणि हसतमुखाने चीनला सामोरे गेले.
स्वत: या पुस्तकाचे लेखक ब्रिगेडियर.दळवी यांना चीनने पकडून जवळपास ०७ महीने युद्धकैदी म्हणून आपल्या ताब्यात ठेवले. म्हणूनच लेखक अत्यंत समर्पकपणे म्हणतो की ” १९६२च्या युद्धातील पराभव हा एक राष्ट्रीय पराभव आहे ज्यासाठी प्रत्येक भारतीय जबाबदार आहे. हे सरकारी उच्च पातळीवरील अपयश आहे, विरोधकांचे अपयश आहे, लष्कराच्या उच्च पातळीचे अपयश आहे (ज्यामध्ये माझा पण समावेश आहे), हे जबाबदार प्रसारमाध्यमे आणि जनतेचे पण अपयश आहे. सरकारसाठी हा पराभव म्हणजे सर्व पातळीवरील हिमालयीन घोडचूक आहे.” ‘Himalayan Blunder’ हे पुस्तक जवळपास ५३-५४ वर्षांपूर्वी लिहिले असले तरी यात नमूद केलेले मुद्दे अगदी आजही तितकेच महत्वपूर्ण आहेत. आज लडाख सीमा, गलवान खोर्‍यामध्ये चीन आगळीक करत असताना १९६२ मध्ये झालेल्या चुका पुन्हा करणे अजिबात परवडणारे नाही आणि त्यासाठी हे पुस्तक एका दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शकाची भूमिका बजावू शकते यात काही दूमत नसावे.